बर्दिबास, साउन ११ गते । संघीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मधेश प्रदेशका सिडिओ, प्रशासनिक निकायका प्रतिनिधि तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूलाई शान्तिसुरक्षा एवम् समसामयिक सेवा तथा वितरण चुस्त बनाउन आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ।
विभिन्न भेटघाट तथा कार्यक्रमका लागि आज यहाँ आउनुभएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितलाई आवश्यक समन्वय गरेर न्याय दिन समेत निर्देशन दिनुभयो।
‘‘मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी कानुन सकभर आज नै राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा जाने छ।’’ उहाँले भन्नुभयो, एकातिर कानुन छ, एकातिर आयोग छ, एकातिर तपाईंहरू हुनुहुन्छ। सकेसम्म अहिले नै आवश्यक समन्वय गरेर पीडितलाई न्याय दिनुहोस्।’’
नेपाल–भारत सीमामा हुने सामान ओसारपसारमा राज्यलाई नोक्सान पुर्याउने वा अवैध ओसारपसार गर्ने कामलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न तर वास्तवमै जनताको दैनिक आवश्यकता र व्यापारिक उद्देश्य के हो त्यसलाई दुई पाटोबाट हेर्न उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभयो।
‘‘दैनिक व्यावहारिक आवश्यकता टार्न सामान ल्याउने कुरामा लचक हुनुहोस् र व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याएको भए कडाइ गर्नुहोस्।’’ उहाँले भन्नुभयो। मलको हकमा पनि यहीँका किसानले आफ्नै प्रयोजनका लागि ल्याएको भए लचक हुन उहाँले निर्देशन दिनुभएकाे जानकारी गृहमन्त्रीकाे सचिवालयले दिएकाे छ ।
