प्रदेश सरकारले बनाएका प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको गर्दै प्रहरी समायोजन माग गर्न सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौँ आएका छन् ।
उनीहरूले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर आफ्ना माग राख्ने छन् ।
दिउँसो ३ः३० बजे गृह मन्त्रालयमा हुने भेटमा प्रहरी समायोजनसहित प्रदेशको शान्ति सुरक्षाबारे छलफल हुने लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले जानकारी दिए।
आजै प्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूलाई भेटेर प्रहरी समायोजनको विषयमा सबै प्रदेशका गृहमन्त्री जुटेका हौं, समायोजन नहुँदा सबै प्रदेश सरकारलाई धेरै समस्या परेको छ, उनले भने ।
प्रदेश सरकारहरू बनेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशको आफ्नै प्रहरी नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको भन्दै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू सङ्घीय सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् ।
प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ साल माघ २८ गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पनि केन्द्र सरकारले कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो छ ।
यसअघि मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजनमा ढिला गरे आफ्नै ढङ्गले अघि बढ्ने चेतावनी दिँदै आएकोमा यस पटक सबै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू एकै ठाउँ उभिएर केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन लागेका हुन् ।
