लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरको भेटीबाट हुनेलगायत अन्य आम्दानीको ५० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय पालिकालाई दिन स्थानीयले माग गरेका छन् । लुम्बिनी बचाउ संघर्ष समितिले लुम्बिनी विकास कोषलाई योसहित १९ बुँदे माग गरेको हो ।
लुम्बिनी गुरुयोजनाका लागि जग्गा दिनेदेखि यसको विकासमा स्थानीयको योगदान भएपनि यहाँ हुने आम्दानी स्थानीय विकासमा लगानी नभएको भन्दै समितिले आम्दानीको ५० प्रतिशत हिस्सा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई दिन माग गरेको छ ।
समितिले विकास कोष सञ्चालक समितिमा उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिव सहित पदाधिकारीहरू र २ जना कार्यकारिणी सदस्य स्थानीय नै रहने गरी विधान संशोधन गर्न पनि माग गरेको छ । यस्तै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख, लुम्बिनी क्षेत्रका संघीय सांसद र प्रदेश सभा सदस्य लुम्बिनी विकास कोषका पदेन सदस्य हुनुपर्ने समितिको माग छ ।
संघर्ष समितिले मायादेवी मन्दिरको हालको डिजाइन र संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने र गुरुयोजना विपरीतका अनधिकृत संरचना बनाउन रोक्न माग गरेको छ । यस्तै मायादेवी मन्दिर दर्शन र अवलोकनका लागि प्रवेश शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सभाहललाई शान्तिपूर्ण धर्मसभा, प्रवचन वा पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने खालको कार्यक्रम गर्न पाउने कार्यविधि यथाशिघ्र बनाई संचालनमा ल्याउन समितिले माग गरेको छ ।
