नेपाल प्रहरीले पोखरामा बनाउन लागेको पेट्रोल पम्प निर्माण कार्य तत्कालका लागि रोक्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म पेट्रोल पम्प बनाउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीको बीचमा रहेको जग्गामा नेपाल प्रहरीले पेट्रोल पम्प निर्माण थालेको थियो । पोखरा महानगरपालिका–६ मा प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ७ र ८ जग्गा अत्यन्त संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण स्थान भएकाले उक्त स्थानमा पेट्रोल पम्प बनाउन नहुने भन्दै पोखराका नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेलले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उनले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्कालका लागि पेट्रोल पम्प बनाउने कार्य रोकेर यथास्थानमा राख्न भनेको छ । नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयसहित प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, अधिवक्ताहरू भगवती पहारी र केशव पराजुलीले बहस गरेका थिए ।
विपक्षीबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की समेतको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका उपन्यायाधिवक्ता रामप्रसाद अधिकारी, पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता सुकदेव गौतम र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट अधिवक्ता निरज दाहाल र नेपाल आयल निगम लिमिटेडको तर्फबाट अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद अधिकारीले बहस गरेका थिए ।
प्रहरी कार्यालय भत्काएर नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयको कल्याण महाशाखाले पेट्रोल पम्प बनाउन ९ करोड ९६ लाख ६५ हजार ७२९ रुपैयाँमा काभ्रेको एनसी अल्फा–हेक्स तेजश्वी जेभी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । गत असार २१ गते भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार २०८२ असार २० गते पेट्रोल पम्प बनाइसक्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख छ ।
