प्रदेश सभामा बजेट, कानुन र सुशासनका विषयमा बहस

देउखुरी, २४ चैत । लुम्बिनी प्रदेश सभाको आज बसेको सातौं अधिवेसनको सातौं बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रदेश सभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा भइरहेको गैरन्यायिक धरपकडको विरोध गर्नुभयो । उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई अभियोजन विना फिल्मी शैलीमा गिरफ्तार गर्नु पूर्वाग्रहपूर्ण भएको भन्दै उहाँले कानुन र विधिअनुसार काम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । यस्ता गतिविधि निन्दनीय रहेको उल्लेख गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई विना सर्त रिहा गर्न माग गर्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य दिलकुमारी बुढाले रुकुम पूर्वमा धेरै विकास योजना अलपत्र परेको गुनासो गर्नुभयो । सामाजिक विकास डिभिजन अन्तर्गतका विद्यालय भवन निर्माण रोकिएको र मन्त्रालयमा पटक पटक पहल गर्दा पनि बजेट विनियोजन नभएको बताउँदै कार्यशैली परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीलाल अहिरले बजेटले जनतालाई झुक्याएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेटका कमजोरी सच्याउन र काम नगर्ने कर्मचारीलाई हटाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य सन्जुकुमारी चौधरीले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई दिँदै मुलुकमा स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन र कृषिमा व्यवसायिकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्वास्थ्यमा पहुँच र नागरिकलाई आत्मसम्मानसहित बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले राप्ती–४ मा भएको कुटपिटपछि हत्या घटनामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । साथै बाढीपहिरोबाट विस्थापितहरूको पुनःस्थापनामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । देशको बढ्दो ऋणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विदेशी ऋण थपिँदा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने बताउनुभयो । युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारको जिम्मेवारी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेश सभा सदस्य नवराज लामिछानेले कपिलवस्तुमा प्रहरीको गोली लागेर एक युवाको मृत्यु भएको घटनामा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य सुशिला वादीले सृजना बुढामगर र इनिसा विकका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै महिला हिंसा रोक्न प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य नरमाया ढकालले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माण कार्यमा सरकारले भुक्तानी बाँकी राख्न नहुने धारणा राख्नुभयो । प्रदेश सभा सदस्य लोकाकुमारी विश्वकर्माले महिला हिंसा बढ्दै गएको भन्दै नीतिगत सुधारमार्फत घटनामा कमी ल्याउन जोड दिनुभयो । साथै किसानले मल र बीउ अभाव झेल्नुपरेको समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य बसन्ती न्यौपानेले संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै सुशासन, सामाजिक न्याय र शान्तिको सुनिश्चितताका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथिको कारबाही प्रतिशोधपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले ‘प्रदेश वन ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै सदस्य अर्जुनकुमार केसीले वन क्षेत्र रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण स्रोत भएकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ मन्त्री कलवारले दिनुभएको थियो । प्रदेश सभाको आगामी आठौं बैठक चैत २५ गते बस्ने जानकारी दिइएको छ ।