यी हुन् सरकारले सार्वजनिक गरेका साझा न्युनतम कार्यक्रमहरु

सरकाराले नेपालमै खोप उत्पादनका लागि भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा गरेको छ । आइतवार सरकारका न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनकि गर्ने क्रममा उक्त घोषणा गरिएको हो ।

सरकारले नेपालमै खोप उत्पादनका लागि भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गरिने, स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मीलगायतलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने, राष्ट्रसेवकलाई व्यक्तिगत सामग्री उपलब्ध गराउने, अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारमा विकास गर्ने, कोरोना नियन्त्रणमा सचेतना बढाउने लगायत पनि संयुक्त सरकारको नीति रहेको छ ।

यस्तै अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको भनिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने घोषणा गरिएको छ । कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने घोषणा गर्दै भने, ‘स्वास्थ्य सामग्रीमा भएका अनियमिततालाई छानबिन गर्ने र दोषी देखिएकालाई व्यक्ति संस्था उपर कानुनी कारबाही गर्ने ।’

आगामी असोजसम्म एक तिहाइ नागरिकलाई र चैतसम्म सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ । पूर्णबहादुर खड्काले भने, ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँगको समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सीमा चौकी बीओपीहरु वृद्धि गर्ने ।’

उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देश र जनताको हित हुनेगरी आवश्यक परिमार्जन गरिने बताए । कोभिड १९ को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता कानुनी राज्यको प्रत्याभुति दिने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरुसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने रहेका छन् ।

त्यस्तै सङ्घीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउने पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।

सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ । मधेसबादी दलहरुको मुख्य माग समेत रहेको उक्त प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्ने घोषणा सरकारले गरेको हो ।

न्यूनतम् साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सो कार्यक्रम तयार गर्न गठबन्धन दलका प्रतिनिधि संलग्न कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन् ।

त्यसैगरी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च समन्वयायिक विकासमा जोड दिने विषयलाई पनि गठबन्धन सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड,आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने पनि सरकारको साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

त्यस्तै कोभिड १९ कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन, सञ्चार, यातायात,पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन लगायतका उद्योगहरूको उत्थान तथा बेरोजगारका लागि आर्थिक प्याकेज ल्याउने र बाढी पहिरो लगायतका पीडितलाई राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने रहेका छन् ।

राष्ट्रिय हित तथा स्वतन्त्रताका लागि सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने रहेका छन् । त्यस्तै आपसी संवाद, सहमति र संस्कृतिको विकास गरेर राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् ।

सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तर सम्बन्धलाई संविधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ ।

सरकार सञ्चालनका लागि कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधान बमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका मन्त्रालय मातहतका निकायहरु हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक ऐन कानुनहरु प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै संघीय सरकारबाट स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक स्रोत साधन तत्काल व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान बमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरुको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशका क्षेत्राधिकार बारेको विवादित ऐनहरू संशोधन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज र सुशासनको प्रत्याभूति दिने, शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूबिच सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने।

संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सवलीकरण तथा आवश्यक र विचाराधीन विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्ने, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने, कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने।

बाढी, पहिरो तथा डुवानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुननिर्माणमा जोड दिने, जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हीतमा आधारित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने। आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने रहेका छन् ।https://drive.google.com/file/d/1-uPOHN81FpMqJt5duQGPAvBTOSxEOraR/view?usp=drivesdk