लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव छलफलका लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि बोलाएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले असम्बन्धित व्यक्ति रिट लिएर आएको भनी दरपीठ गरिदिएको हो सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने, ‘हकदैयाको अभावमा रिट दर्ता गर्न मिलेन र दरपीठ भयो ।’
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी चार दलको गठवन्धनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेको लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
सर्वोच्चले रिट दरपीठ गरिदिएपछि अब साउन २७ गते प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बस्ने बाटो खुलेको छ । विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुने छ ।
प्रदेश सभामा हाल कायम ८० सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेसँग ३८ सांसद रहेका छन् । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना सांसद छन् ।
विपक्षी गठवन्धनले अविश्वास प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको छ ।
