काठमाडौं । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ताका लागी पेश भएका छन् ।
केन्द्रीय कमिटी या संसदीय दलमध्ये एउटामा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने अध्यादेशका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट पेश भएका हुन् ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले नेपालवाचलाई दिएको जानकारी अनुसार अनुप अर्याल, प्रवेश केशी, श्रीकान्त बराललगायत पाँच अधिवक्ताले बेग्लाबेग्लै रिट दायरका लागि पेश गरेका हुन् ।
हाल उक्त रिटको अध्ययन भैरहेकाले बिहिबार (आज) साँझसम्म रिट दर्ता भैसक्ने दाहालले बताए ।
रिटमा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी कानुनको व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय नै खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
संसद छलेर दल विभाजन जस्तो गम्भीर कानुन अध्यादेशमार्फत् ल्याउन नहुने पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
