काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारे गृह मन्त्रालयद्वारा विज्ञप्ति खारेजीको माग राख्दै परेको रिटमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले हेर्दै छ ।
१८ भदौमा गृह मन्त्रालयले ले विज्ञप्ति निकालेर एमसिसीबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न भनेको थियो। गृहको विज्ञप्ति खारेजीको माग राख्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीलगायतले २३ भदौमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
रिटमा विज्ञप्तिले नागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन खोजिएको जिकिर गरिएको छ। साथै रिटमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल जारी गरिएकोले विज्ञप्ति बदर गर्न माग गरिएको छ।
