राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा बेवास्ता गरेको देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा उच्च आयात हुँदा त्यसअनुसार विदेशी मुद्रा आर्जन नभएपछि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा समस्या आएको छ। एकातिर मुलुकसँग भएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर आयात रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने अर्कोतिर बैंकहरूमा लगानी गर्ने रकम अभावले समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा प्रभाव परेको छ। तर राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेको प्रमुख समस्या उच्च आयात रोक्ने कुनै पनि प्रभावकारी कार्यक्रम आउन सकेको छैन।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न मुलुकको मौद्रिक नीतिमा आउने कार्यक्रमले धेरै सहयोग गर्छन्। तर उच्च आयातलाई रोक्ने वा प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम मौद्रिकसँगै वित्तीय नीतिमा पनि आउनुपर्छ। यो नीति तथा कार्यक्रममार्फत अहिलेको उच्च आयात रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सरकार असफल भएको देखिएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने हो भने अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्या कम भएर जाने देखिँदैन।
नीति तथा कार्यक्रमले उच्च आयातलाई रोक्ने वा प्रतिस्थापन गर्ने मात्र होइन, मुलुकमा विदेशी मुद्रा थप भित्र्याउन पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। मुलुकमा भित्रिने कुल विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ओगटेको रेमिटेन्स आयलाई वैधानिक प्रणालीमार्फत ल्याउन प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छैन। नत वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले मुलुक र विदेशमा भोग्दै आएका समस्यालाई समाधान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो वर्षको तथ्यांक हेर्दा कृषि उपजको आयात २ खर्ब रूपैयाँभन्दा माथि पुगिसकेको छ। यसलाई मात्र रोक्न सके पनि उच्च व्यापार घाटाको समस्या समाधानमा ठुलो राहत पुग्ने बताइँदै आएको छ। तर नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा खासै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकिएको छैन। अहिले ल्याइएका कार्यक्रम उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने किसिमका देखिँदैनन्।
अहिले कृषि जस्तै मुलुकमा औद्योगिक उत्पादन बढाउने चुनौती पनि छ। औद्योगिक उत्पादन बढाउन सके एकातिर आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्छ भने अर्कोतिर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने, आर्थिक क्रियाकलाप बढने र सरकारलाई आन्तरिक राजस्व पनि प्राप्त हुन्छ। सरकारले अहिले ‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ भन्ने नारासहित औद्योगिक उत्पादन दशक कार्यक्रम ल्याएको छ।
यो कार्यक्रमले उत्पादन तथा उपभोगमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी सम्मुनत अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कार्यक्रमको स्पष्ट खाका र यसका लागि विनियोजन गरिएको बजेट सार्वजनिक नहुँदासम्म यसको प्रभावकारीतामाथि पनि संशय नै देखिएको छ।
लामो समयदेखि बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदै आएको छ। चालु वर्ष यो समस्या झनै देखिएको अवस्थामा पनि वित्तीय नीतिमार्फत गर्न सकिने समाधानका उपाय नीति तथा कार्यक्रममा आएको देखिँदैन। अर्थतन्त्रलाई वर्षभरि चलायमान गराउने, वर्षको सुरुदेखि नै खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्नेलगायतका विषयमा पनि कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याइएको छैन।
अहिले सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएर सरकार रमाएको देखिन्छ। पूर्वाधारका कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छैन।
अहिले जथाभावी रूपमा विदेशी उत्पादन आयात भइरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न अतिजरुरी छ। सरकारले आगामी बजेटमार्फत आयात नियन्त्रण गर्न वित्तीय नीतिअन्तर्गत पनि कार्यक्रम ल्याउन सक्छ। तर त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउने संकेत नीति तथा कार्यक्रमले गरेको देखिँदैन।
सरकार अहिले उच्च आयातका कारण असुली भएको राजस्वबाट रमाइरहेको अवस्था छ। मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन बढाएर त्यसअनुसार राजस्व असुली गर्ने नीति सरकारको हुनुुपर्छ। यसका लागि जथाभावी भएको आयात रोक्ने रणनीति बनाउनुपर्छ। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले आयात रोक्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन खोजेको देखिँदैन।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा विस्तृतकारी बजेट ल्याउन खोजेको देखिन्छ। अहिले पुँजी अभाव भएको अवस्थामा यो सरासर गलत नीति हो। पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सरकारले जथाभावी रूपमा कार्यक्रम समावेश गरेको आरोप लगाए। संसद् भवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले सबै कार्यक्रमलाई बजेट दिने हो भने २५ खर्ब रूपैयाँ लाग्ने बताए। सरकारले अहिले सञ्चालनमा रहेका पुराना कार्यक्रमलाई पूरा गर्न निरन्तरता दिन खोजेको छ।
यो सकारात्मक पक्ष हो। तर सँगसँगै सुरु नभएका पुराना साना सबै कार्यक्रमलाई बन्द गर्ने समय पनि हो यो। सरकारसँग पर्याप्त स्रोत साधन छैन। यस्तो बेला जथाभावी कार्यक्रम राखेर थोरथोरै रकम विनियोजन गर्दैमा अर्थतन्त्र उकालो लाग्दैन। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले त्यही गर्न खोजेको देखिन्छ।
यस्तै संघ मातहत राखेका ससाना कार्यक्रम पनि समस्याका रूपमा देखिँदै आएका छन्। संघले साना कार्यक्रमलाई हेर्न सकेको छैन। सरकारले यस्ता कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिनुपर्ने हो। तर यस्तो रणनीति ल्याएको देखिँदैन।
आगामी वर्ष संघ र प्रदेशको चुनाव हुने भएकाले अर्थमन्त्री शर्माले सबैलाई रिझाउने गरी बजेट ल्याउन खोजेको देखिन्छ। बजेटको केही अंश सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतमा बाँडन खोजेको संकेत नीति तथा कार्यक्रमले देखाएको छ। ससाना कार्यक्रममा बजेट छरेर पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई खुसी बनाउने र मतदाताको मत तान्ने प्रयास हुने देखिन्छ। समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमले आगामी बजेट मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या समाधानभन्दा अन्यत्रै केन्द्रित हुने संकेत गरेको छ। -नागरिकबाट
