काठमाडौं, चैत १९ गते। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधि मुलुकमा हुन नदिन सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।
जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई गुम्न नदिन सरकार दृढ रहेको उहाँको भनाइ छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई पूरा गर्ने काममा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेर सो समस्या समाधान गर्ने सरकारको योजना रहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने वा यसका उपलब्धिमाथि धावा बोल्ने काम गर्न नदिन सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ। हामीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने छ। शान्ति प्रक्रियाको दुई वटा कार्यभार हामीले पूरा गर्यौं। पहिलो र मुख्य कार्यभार राजनीतिक कार्यभार थियो। त्यो राजनीतिक कार्यभार भनेको संविधान सभाबाट संविधान बनाएर संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुथियो। त्यो काम हामीले मूलभूत रुपमा पूरा ग¥यौं। त्यो काम पूरा गरेर राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्यौं। दोस्रो प्राविधिक कार्यभार थियो। त्यो जनमुक्ति सेना वा माओवादी लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापनको कार्यभार थियो। त्यो पनि हामीले पूरा ग¥यौं। तेस्रो एउटा कार्यभार पूरा गर्न बाँकी छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कार्यभार। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोगलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेर यो संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई पनि पूरा गर्नुछ। तवमात्रै शान्ति प्रक्रिया समग्रमा सम्पन्न भएको स्थितिमा हामी पुग्न सक्छौं।’’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिने लक्ष्य लिएको पनि बताउनु भयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘यो राजनीतिक परिवर्तन जनताको जनजीविकाको सुधारका लागि हो। यसका लागि विकास र समृद्धिको अभियानलाई अघि बढाउने र आम जनतालाई त्यसको उपलब्ध खुवाउने गरी समाजवाद उन्मुख समृद्धिलाई पूरा गर्नु हाम्रो चौंथो लक्ष्य हो। त्यो वास्तवमा केन्द्रीय लक्ष्य र कार्यभार पनि हो।’’
