काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका युवामाथिको अध्यागमन कार्यालयले रोक लगाएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। आयोगले यसरी फर्काइएको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराउन भनेको छ।
आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत र जोर्डन प्रस्थान गर्न लागेका १५६ जना नेपाली नागरिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयद्वारा प्रस्थानमा रोक लगाउनु उनीहरूको मानव अधिकार हनन भएको दाबी गरेको छ।
संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई कामको लागि कुवेत, जोर्डन जान लागेका श्रमिकलाई २०८० असार २४ गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अधिकारीले कागजात शंकास्पद रहेका भनी फर्काएको थियो।
उक्त विषयलाई लिएर जिम्मेवार निकायबीच सार्वजनिक रुपमै आरोप/प्रत्यारोप भएको अवस्थाले ती निकाय श्रमिकको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन नसक्दा आप्रवासी कामदारको अधिकार उपभोग र प्रचलनमा अवरोध हुन पुगेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्न लागेका नेपाली नागरिकहरूलाई फर्काइनुको स्पष्ट कारण प्रकाशमा नल्याइएको भन्दै आयोगले श्रम प्रशासन र अध्यागमन प्रशासनबीच समन्वय, सहकार्य, सूचनाको आदान-प्रदान र विश्वसनीयताको अभावका कारण श्रमिकहरुको आवतजात र रोजगारीको हक उल्लंघन हुन गएको आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सेवा प्रवाह एवं यस्ता विषयमा गम्भीर हुन आयोग सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ।
आयोगले आप्रवासी श्रमिकको अधिकारप्रति संवेदनशील भई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा जिम्मेवार निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव पनि दिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा अध्यागमन कार्यालयबाट रोक लगाई फर्काइएका कामदारको आर्थिक क्षतिको आकलन गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
यस कार्यमा संलग्न अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन र आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि पनि विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
