सिद्धार्थनगर, कात्तिक १२ गते । भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (भैरहवा मेडिकल कलेज) मा कार्यरत नर्सिङ तथा प्यारामेडिक्सको माग सम्बोधनमा प्रशासनले आलटाल गरेको छ ।
कात्तिक २ गतेदेखि मेडिकल कलेज अगाडि शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना दिएर माग राख्दा पनि मेडिकल कलेज प्रशासनले मागको सुनुवाइ गर्न गैरजिम्मेवार भएको आन्दोलित नर्स तथा प्यारामेडिक्सहरूले गुनासो गरेका छन् । कात्तिक २ गते अस्पताल प्रशासनलाई मागपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएपछि पुनः आइतबार थप १२ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
उनीहरूले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार तलब दिनुपर्ने, स्तरवृद्धि, श्रम ऐन र स्वास्थ्य मापदण्डअनुसारको नियुक्ति, सुत्केरी बिदा, जोखिम भत्ताजस्ता सुविधाको माग गरेका छन् । नर्स तथा प्यारामेडिक्स कर्मचारीले संयुक्त रूपमा मागपत्र अस्पताल प्रशासनलाई बुझाए पनि यसबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छैन ।
मेडिकल कलेज परिसरमा प्लेकार्डसहित धर्ना र नाराबाजी गरेका छन् । मेडिकल कलेज परिसरमा धर्ना तथा प्रदर्शनमा उत्रिएका नर्सिङ स्टाफ तथा कर्मचारीले हाम्रो श्रमको मूल्य देऊ, मौनता होइन न्याय देऊ, श्रम शोषण बन्द गर, स्वास्थ्यकर्मी आफैँ बिरामी छन्, सरकार तत्काल उपचार गर लगायतका माग राखेका छन् ।
नेपाल सरकारले तोकेको तलब उपलब्ध गराउन माग गर्दै ८ दिनदेखि आन्दोलनरत रहेका आन्दोलनकारीमध्येका गौतम नेपालीले माग पूरा नभएसम्म संघर्ष जारी रहने बताउनुभयो । आफूहरू बिरामीको सेवाका लागि आतुर रहेको बताउँदै प्रशासनलाई आफूहरूको माग सुनुवाइ गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार तलब स्केलअनुसार सुविधा नदिएकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको एक स्टाफ नर्सले बताउनुभयो । उहाँले आफूहरूले असोज ३१ गते अस्पताल प्रशासनलाई मागपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएपछि कात्तिक २ गतेदेखि नयाँ बिरामी भर्ना नलिएर भर्ना भएकाहरूको उपचार गर्नेगरी आन्दोलन गरेको बताउनुभयो ।
अस्पताल प्रशासनले नेपाल नर्सिङ संघको आन्दोलन विपरीत मागहरू राखेर बिरामीलाई उपचार सेवाबाट वञ्चित गराउने काम गरेको बताएको छ । अस्पताल प्रशासन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयकुमार पीएसले विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनका कारण उपचार सेवा प्रभावित भएकाले वार्तामा आउन आह्वान गर्नुभयो ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशील गुरुङले आफूहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब दिएको जिकिर गर्दै नर्सिङ संघले राखेको मागका सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालय गठन गरेको कार्यदलको सिफारिसका आधारमा मात्रै गर्न सकिने बताउनुभयो ।
शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभवको आधारमा नियमित स्तरवृद्धि तथा बढुवाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कुनै पनि कर्मचारीको सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू अस्पताल प्रशासनले राख्न नपाउने, जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, आमा सुरक्षा कार्यक्रम बमोजिम नर्सहरूलाई डेलिभरी सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागहरू रोखका छन् ।
