काठमाडाैँ, पुस १४ गते । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले पछिल्लो दुई वर्षमा सुत्केरी र गर्भवतीका लागि चाहिने आइरन चक्कीसमेत किन्न नसकिएको बताउनु भएको छ ।
सोमबार बसेको सङ्घीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उहाँले खरिद प्रक्रियामा देखिएको समस्याका कारण पछिल्ला दुई वर्षदेखि सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई आवश्यक पर्ने आइरन चक्कीसमेत सरकारले किन्न नसकेको बताउनु भएको हो ।
खरिद प्रणालीमा हुने टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन नपाएका कम्पनीले उजुरी दिने लगायतका कारण समस्या आएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ । उहाँले प्रदेश सरकारहरूले आ–आफूले औषधी खरिद गर्दा पनि समस्या भएको बताउनु भयो । खरिदका क्रममा प्रदेश र सङ्घिय सरकारको मूल्य फरक फरक पर्ने हुदाँ प्रश्न उठ्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार टेन्डर प्रक्रियामा प्रदेशले ६० रुपियाँमा किनेको औषधी केन्द्रमा टेन्डर गर्दा ८२ रुपियाँ पनि पर्न जान्छ । यस्तो जटिल समस्याको अन्त्य गर्न सरकारले स्वदेशी औषधी उत्पादकसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर आवश्यक औषधी खरिद गर्ने नयाँ मोडालिटीमा जान खोजेको उहाँले जानकारी दिनु भयो । उहाँले आवश्यक पर्ने औषधी र तिनीहरूको डाटा जम्मा गरेर देशभित्र औषधी उत्पादक ती औषधीको मूल्य र गुणस्तर माग गरि खरिद गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनु भयो ।
मन्त्री गौतमका अनुसार स्वास्थ बीमाबाट वितरण हुने औषधीको कुल डाटा निकालेर कुन प्रकारका औषधी कति परिमाणमा चाहिन्छ भन्ने यकिन गरिने छ । त्यसपछि औषधी उत्पादक सङ्घ (एपोन) लगायतसँग समन्वय गरेर प्रतिष्पर्धात्मक मूल्यमा औषधी खरिद गरिने योजना रहेको उहाँले बताउनु भयो । सरकारले खरिदको ग्यारेन्टी लिएमा औषधी उत्पादकहरूले एमआरपीको आधा मूल्यमा औषधी दिनसक्ने बताएको उहाँको दाबी छ । विज्ञापन, मार्केटिङ र वितरण खर्च नलाग्ने भएकाले औषधी सस्तो पर्ने जाने व्यवसायीहरूले आफूलाई बताएको उहाँले जानकारी दिनु भयो । सरकारले आवश्यक औषधीको सङ्ख्या र प्रकार निर्धारण गरी प्रतिष्पर्धात्मक दरमा कम्पनी सूचीकृत गर्ने र तोकिएको मूल्यमा देशभरबाट खरिद गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘अहिले कतिपय कुरामा हाम्रो खरिदमा समस्या देखिएको छ नी । त्यो चाँही कस्तो छ भने कति त जानाजान बदमासी पनि होला, त्यो सानो सङ्ख्यामा छ । धेरै चाँही के भने एउटा प्रदेशले ६० रुपियाँमा किन्दियो, यहाँ टेन्डर गर्दाखेरि ८२ रुपियाँमा आयो । किन १२ रुपियाँ बढी आयो ? यस्तै खालको विभिन्न प्रदेशमा खरिद गर्ने र केन्द्रमा खरिद गर्दा मूल्य नमिल्दाखेरि कुनै कम्पनीले टेन्डर हाल्न पाएन भने त्यसको रिसमा तुरुन्त गरे कम्प्लेन गरिदिने रहेछ । त्यसले गर्दा हामीले गत दुई वर्षदेखि हामीले सुत्केरी गभर्वती महिलालाई चाहिने आइरन चक्कीसम्म पनि किन्न नसकेको अवस्था छ। त्यसकारण यस्तो जटिल अवस्थामा एउटा समस्याको समाधान गर्ने उपाय देशभित्रकैहरूलाई बोलाएर तपाईंहरूको औषधी हामी किन्छौँ, मूल्य र परिणाम गर्दिए, चाहिए किने भो, नचाहिए चाहिएन नी। बिमाबाट विभिन्न अस्पतालमा बिमाको छुट्टै काउन्टर राखेको छ ।”
यसैगरी उहाँले तथ्याङ्क निकालेर कुन प्रकारको औषधी कति खरिद हुँदो रहेछ । त्यसको एकिन भोलुम र टाइप्स निर्धारण गर्ने समेत बताउनु भयाे । उहाँले भन्नु भयाे, “मैले एपोन भन्ने संस्था छ, औषधी उत्पादक सङ्घ । उहाँहरूसँग मैले कुरा पनि गरेको थिए । सरकारले तपाईंहरूको औषधी किन्ने ग्यारेन्टी लिइदियो भने कति मूल्यमा दिनु हुन्छ भनेर सोध्दा उनीहरूले एमआरपीको आधामा दिन सक्छौँ, हामीलाई विज्ञापन बिक्री, वितरणका लागि मार्केटिङ स्टाटिजी लगायतका केही गर्नु पर्दैन । त्यसले हाम्रो बचत हुन्छ, त्यसमा औषधी सस्तो हुन्छ, भन्ने उनीहरूको कुरा थियो । हामी पहिला भोलुम र टाइप्स एकिन गरेर औषधी उत्पादकलाई बोलाएर हामीलाई यति परिमाणमा यी औषधी चाहिन्छ, यी सबै तिमीहरू कति मुल्यमा दिन सक्छौँ भनेर विज्ञापन गरौँ, अनि जसले जति प्रतिस्पर्धी मूल्यमा राख्छ, ती कम्पनीहरूलाई सूचीकृत गराैँ । त्यो सुचीकृत र निर्धारित मुल्यमा त नेपालभरी जहाँबाट किने पनि भयो । त्यो भएपछि सजिलो भयो ।”
मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बिमा सुधार गर्न खोजिएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बिमामा कहिले औषधी नपाउने, कहिले लामो लाइन बस्नु पर्ने समस्या छन् । बिमा अनावश्यक रूपमा महँगो बन्दै गएकोले त्यसको लागत, वितरण प्रणाली र सेवामा सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
