विराटनगर । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा जान नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।
प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले कानुन कार्यान्वायन नभएपनि नमूना कानुन बनाएको दाबी गरेका छन् । उनले २०१२ सालमा बनाएको प्रहरी ऐन त्यसपछि संशोधन हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश १ सरकारले बनाएको प्रहरी ऐन नमूना भएकाले त्यसलाई गृहमन्त्रालयले नमूनाको रुपमा अध्ययन गरिरहेको बताए ।
मन्त्री कार्कीले पहिलो चरणमा प्रहरीलाई बलियो नबनाउँदासम्म शान्ति सुरक्षा काम हुन नसक्ने भन्दै प्रहरीलाई बलियो बनाउने काममा प्रदेश सरकार लागेको बताए । प्रदेश सरकारसँग प्रहरीका लागि ६० वटा गाडी मागिरहेको समेत उनले उल्लेख गरे । ‘हामीले पटक पटक प्रहरी समायोजनको कुरा उठाउँदै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा कानुन बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ ।’
६३ करोड ९१ लाख रकम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रहेको जानकारी दिँदै उनले चौकी, जेल र प्रशासनहरुको मर्मत संहारका लागि पनि बजेट दिइएको बताए । कोशी, सरगरमाथा र मेची राजमार्गका केही ठाउँमा सीसीटीभी जडान गर्न खोजिएको पनि मन्त्री कार्कीले बताए ।
भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि प्रसारको रकम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तानेको बारेमा उक्त रकम एकद्वार गर्न खोजिएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
