काठमाडौं– ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालविरुद्धको पुरक मुद्दाको रिटमा आज फैसलाको मिति तोकिएको भए पनि फैसला नहुने भएको छ। निसु तोकिएका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी आफन्तको उपचारका लागि दिल्ली गएकाले उक्त मुद्दाको फैसला नहुने भएको छ।
त्यस्तै गत आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध अन्य न्यायाधीशले आन्दोलनसमेत गरेकाले यो मुद्दा प्रभावित हुने देखिएको थियो। यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा र सुवेदीको इजलासले सुुनुवाइ समाप्त गर्दै निसुका लागि राखेको थियो। असोज १८ गते रिट निवेदक र सरकारी पक्ष दुवैले उक्त मुद्दाको बहसपछि सर्वोच्चले कात्तिक १५ गते फैसला सुनाउने मिति ९निसु० तोकेको थियो।
२९ माघ २०७६ मा दायर भएको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फैसला सुनाउने मिति तोकेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने कार्यमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपाल पनि संलग्न भएकाले उनीहरुविरुद्ध फेरि अनुसन्धान गरेर पुरक मुद्दा दायर गर्नुपर्ने जिकर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजय गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर हुने तर प्रधानमन्त्रीहरुविरुद्ध नहुने कार्य गलत भएको जिकिर न्यौपानेले रिटमा गरेका थिए। नेपाल २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री थिए। भट्टराई भने २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए। नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसरी विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भयो।
त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको थियो। यसरी नै नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको आरोप बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई पनि लागेको छ। नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रहेका विजयकुमार गच्छदार र भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ थिए भने भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए। उनीहरु विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ र उनीहरु धरौटी र तारिखमा रिहा भएका छन्।
