काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानुनसम्मत ठहर्याएको छ । निजामती कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई असंवैधानिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्दै संघीय निजामती सेवामा फर्काउन माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ । यो आदेशपछि लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षा दिएर प्रक्रिया रोकिएका कारण नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीको नतिजा सार्वजनिक गर्न बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजालसले सो आदेश जारी गरेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतको विभिन्न इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण उनीहरू फेरि संघीय तहमा फर्किएका थिए । पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेशसमेत बदर गरेकाले उनीहरू समायोजन भएकै ठाउँमा फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएकोमा रिट निवेदनमा सो ऐन संविधानविपरीत रहेको भनी जिकिर लिएको अवस्थासमेत नदेखिएको साथै, संघअन्तर्गतको दरबन्दी लुकाई निवेदकहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्ने निवेदन दाबीका सन्दर्भमा हेर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले लोकसेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिम विभिन्न मितिमा पठाएको मागको आकृति फाराममा उल्लिखित पदसंख्यालाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ का सन्दर्भमा अन्यथा भन्न मिल्ने नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएकै आधारमा स्वतः संघमा समायोजन हुनुपर्ने भनी गरेको दाबी मनासिव नहुने भनी व्याख्या गरेको छ । समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूले आफूहरू संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएकाले स्वतः संघमा कायम हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।
संघीयता कार्यान्वयनको विशेष संवैधानिक परिस्थितिको सन्दर्भमा कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएको देखिएको, उनीहरूको हकमा हालसम्म पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० नै सेवासम्बन्धी मुख्य कानुन रहेको र संघीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरू जारी भई नसकेको अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी सर्वोच्चले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
‘संघीय स्वरूपको नयाँ संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक, आर्थिक शक्ति निक्षेपीकरण भएको, त्यसको समुचित प्रयोगका निमित्त स्थापित प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न प्रशासकीय संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका निमित्त कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्ने देखियो’ सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको हकमा पनि नियामती सेवा ऐन र नियमावली मुख्य कानुन हुने भन्दै अब अरू कानुन बनाउँदासमेत उनीहरूको सेवासुविधालाई थप सुदृढ बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘समायोजित भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको हकमा फराकिलो वृत्ति विकासको अवसरको सुनिश्चितता, वर्गीकृत भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धता, अभिलेख व्यवस्थापन तथा समायोजनका सम्बन्धमा देखापरेका गुनासोको सम्बोधनलगायत सकारात्मक उत्प्रेरणाका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।’ समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन ।
