काठमाडौं । १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने निणर्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
व्यवस्थापन, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गतका ‘अप्लाइड कोर्स’मा विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छैनन् । महँगो शुल्क रहेका त्रिविका ‘अप्लाइड कोर्स’मा प्राइभेट कार्यक्रम चलाएका आंगिक क्याम्पसले समेत छात्रवृत्ति दिएका छैनन् । त्रिवि भने मौन छ ।
०७६ मा विद्यार्थी संगठनहरूको आन्दोलनपछि त्रिविले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने सहमति गरेको थियो । लगत्तै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निणर्य गरी शिक्षण शुल्कको पाँच प्रतिशतबाहेक अरू शिक्षण शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्रिवि सेवा शुल्क, रजिस्ट्रेसन र परीक्षा शुल्क मात्रै विद्यार्थीले तिर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, आंगिक, सामुदायिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले केही रकम मात्र छुट गरी पूरै रकम असुलिरहेका छन् । छात्रवृत्ति भने पनि पाँच लाखसम्म शुल्क उठाउने गरिएकोे विद्यार्थीको गुनासो छ ।
सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले आफूहरूकोमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था नै नभएको भन्दै विद्यार्थीलाई फर्काउने गरेका छन् । ‘म आफै सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा गएको थिएँ, कसैले छात्रवृत्तिमा पढ्न दुई लाख, कसैले चार लाख मागे, कसैले छात्रवृत्तिको कोटा नै छैन भनेर फर्काए,’ नेविसंघका विद्यार्थी नेता दीपक ओझाले भने । सम्बन्धन प्राप्त कलेजले यस्ता कोर्समा तीन लाखदेखि नौ लाख शुल्क लिने गरेका छन् ।
व्यस्थापन संकायअन्तर्गतको बिबिए, बिआइएम, बिबिएम, बिबिए फाइनान्स, बिटिटिएम, बिएचएम, एमबिएम, एमबिएलगायत कोर्स अध्ययन गर्न महँगो छ । त्रिविले छात्रवृत्तिकै लागि ३० जनाको एउटा सेक्सनमा तीन र ४० जनाको सेक्सनमा चार विद्यार्थी थप पढाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिए यसबाट देशभर करिब १२ विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने अनुमान छ ।
त्रिवि व्यवस्थापन संकायका डिन प्रा.डा. डिल्ली शर्माले शुक्रबार जुम बैठक गर्दै कुनै पनि सर्त नराखी गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीलाई तोकिएको छात्रवृत्ति दिन निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा सयभन्दा बढी आंगिक, सामुदायिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका प्रमुख तथा विद्यार्थी नेता सहभागी थिए । केही मौन बसे पनि अधिकांश आंगिक क्याम्पसका प्रमुखले छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
‘आंगिक, सामुदायिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका प्रमुखहरूले छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छौँ भन्नुभएको छ । कार्यान्वयन नभए, कसैबाट त्यस्तो जानकारी आएमा कलेजलाई कडा कारबाही गर्छौँ,’ डिन शर्माले भने, ‘एक रुपैयाँ पनि बढी उठाएको थाहा पाएमा कारबाही गर्छु । यसबारे सबैलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।’
सहमतिपछि डिन कार्यालयको ताल खुल्यो
विभिन्न क्याम्पसमा छात्रवृत्ति नदिएको भन्दै बिहीबार नेविसंघले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायको डिन कार्यालयमा ताला लगाएको थियो । सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूले छात्रवृत्ति दिएको भने पनि विद्यार्थीबाट दुईदेखि पाँच लाखसम्म असुलेको संघको आरोप छ । विद्यार्थीलाई लुट गर्ने क्याम्पसलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने उसको माग थियो ।
विद्यार्थीका माग पूरा गर्ने गरी शनिबार डिन शर्मा र विद्यार्थी नेताबीच सहमति भएपछि ताला खोलिएको छ । व्यवस्थापन संकायका विभिन्न कार्यक्रमको शुल्कको सिलिङ निर्धारणका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट समिति गठन गरेर प्रतिवेदन पेस भएपछि कार्यान्वयन गर्ने, क्याम्पसहरूले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको नाम पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्ने, सिम्याटका नतिजा सार्वजनिक भएपछि डिन कार्यालयको वेबसाइटबाट फारम डाउनलोड र प्रिन्ट गरी चाहेको क्याम्पसमा बुझाउनेलगायतका पाँचबुँदे सहमति विद्यार्थी र डिन कार्यालयबीच भएको छ ।
विद्यार्थीको तर्फबाट शंकरदेव क्याम्पसका विद्यार्थी नेता दीपक बोहरा, नेपाल कमर्स क्याम्पसका नेविसंघ सभापति विष्णुहरि खड्का, पब्लिक युथ क्याम्पसका कुसग्र बिमलीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
