कास्की । भ्रष्टाचार आरोपमा स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिका-९ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर गुरुङ र सदस्य कुलबहादुर गुरुङ निलम्बित भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुवै जनाविरुद्ध पुस २९ मा मुद्दा दर्ता गराएपछि उनीहरू निलम्बित भएका हुन् ।
तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत यादवराज शर्माको नेतृत्वमा २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको नागरिकता टोली घुम्ती शिविर लिएर भीरकोट-९ मा पुगेको थियो । स्थानीयलाई घरघरमै नागरिकता बाँडेको प्रशासन कार्यालयका टोलीलाई जानकारी नदिई गुरुङद्वयले स्थानीय एक महिलालाई नागरिकता बनाउन रकम लाग्ने बताउँदै १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ घूस लिएको आरोप छ । स्थानीयले २०७५ माघ २२ मा वडाध्यक्ष र सदस्यविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा उजुरी दिएका थिए ।
पोखरा अख्तियारले उक्त मुद्दा एक वर्ष अध्ययन गरेपछि २०७६ माघमा उक्त फाइल आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा पठाएको थियो । आयोगले मुद्दा अनुसन्धान गर्दा वडाध्यक्ष र सदस्यले पीडित महिलाबाट रकम लिएको ठहर भएपछि विशेष अदालत काठमाडौंमा पुस २९ मा आरोपपत्र दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
मुद्दा दर्ता भएको दिनदेखि नै वडाध्यक्ष र सदस्य निलम्बित भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका प्रमुख कोषहरि निरौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार वडाध्यक्षले आर्थिक प्रलोभनमा परी दोस्रो नागरिकता बनाउन सिफारिस गरेको ठहर भएको छ ।
मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म गुरुङद्वयले वडा कार्यालयमा गएर नियमित काम गर्न नपाउने निरौलाले बताए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को १ बमोजिम कसुरमा १ लाख ३५ हजार कायम गरी उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय र घूसबापतको रकम सेवाग्राहीलाई नै फिर्ता दिलाउन आयोगले विशेष अदालतसँग माग राखेको छ ।
आरोपित वडाध्यक्ष गुरुङले आर्थिक प्रलोभनमा परी दोहोरो नागरिकता बनाउन झूटो विवरणका आधारमा बदनियतपूर्वक गलत सिफारिस गरिदिएको आयोगले पुष्टि गरेको छ । उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को २ बमोजिम कसुरमा ऐनको दफा १९ को उपदफा ३ बमोजिम सजाय हुन माग दाबी राख्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारको पत्र प्राप्त भएपछि भीरकोट नगरपालिकाले उनीहरूलाई लिखित पत्र पठाएर वडा कार्यालयको काम नगर्न र विशेषगरी सहीछापको काम नगर्न अनुरोध गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुसालले जानकारी दिए ।
‘उहाँहरू नगर सभामा पनि सहभागी हुनुभएन,’ उनले भने, ‘वडामा जाने र सही गर्ने काम गर्नुभएको छैन ।’ तत्कालीन अवस्थामा स्याङ्जाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका पोखरा अख्तियारका प्रमुख निरौलाले पीडित महिलाको उक्त रकम फिर्ता गर्नका लागि ४ पल्टसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै बोलाएर छलफल गराएको बताए । ‘उक्त रकम फिर्ता गर्छु त भने तर, गरेनछन्,’ उनले भने ।
