काठमाडौं । अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, ब्राजिल, बङ्गलादेश, बहराइन, चीन, डेनमार्क, इजिप्ट, इजरायल, जापान, मलेसिया, म्यानमार, ओमान, कतार, रुस, श्रीलङ्का, दक्षिण अफ्रिका, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया र स्पेन गरी २० देशको रिक्त रहेको राजदूत पदमा अझै पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने संवेदनशील विषयमा बहस चलिरहेको बेला देशको परराष्ट्र एवम् कुटनीतिसँग अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने राजदूत पद लामो समयदेखि खाली रहदा यसको सकारात्मक सन्देश नगएको कुटनीतिज्ञहरुको भनाई छ ।
मन्त्रालयबाट सिफारिस हुने राजदूत पनि दलकै निर्णयमा भर
निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समेत रहेका पूर्व राजदूत सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ पनि यो विषयमा गम्भिर छन । ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा खाली हुँदा यसको कुटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव परेको छ । राम्रो वा नराम्रो दुवै खाले असर त परेको छ । कतिपय देशमा त, कुटनीतिक सम्बन्ध बिग्रेपछि राजदूत पद खाली रहन्छ भन्ने पनि छ ।’ तर, नेपालमा भने राजनीतिक दलहरुमा आन्तरिक विषयका कुराहरु नमिल्दा राजदूत नियुक्तिमा हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
राजनीतिक दलहरुले छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्यो । पद खाली नराख्न उनले आग्रह समेत गरे । योग्य, क्षमतावान व्यक्तिहरुलाई रिक्त रहेका राजदूत पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँदै उनले अहिलेको अवस्थामा मुलुकको प्रतिनिधित्व नभएको गुनासो गरे । नेपाल जस्तो स्वतन्त्र, सार्वभौम मुलुकको प्रतिनिधित्व नहुँदा सकारात्मक असर नपरेको तर्क उनको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र राजनीतिक दलहरुबाट राजदूत पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयका सदस्यहरुको नियुक्ति पनि राजनीतिक दलहरुको निर्णयमा नै निर्भर रहने बताए । ‘दलहरुले नियुक्ति नगरेपछि मन्त्रालयलाई के फरक पर्छ र ? सरकार भनेकै दलहरुको हुन्छ ।’ आउँदो चुनावले राजदूत नियुक्तिमा धेरै असर नगरेपनि चुनाव ढिला भए नियुक्ति पनि ढिला हुनसक्ने श्रेष्ठ बताउँछन ।
मन्त्रालयबाट ५० प्रतिशत हुनुपर्ने
परराष्ट्र मन्त्रालयले रिक्त रहेका २० देशका राजदूत पदको नियुक्ति छिटोभन्दा छिटो हुने बताउँदै आएपनि यो हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्त सेवा लम्सालले राजनीतिक दलहरुले निर्णय नगरेका कारण राजदूत नियुक्तिमा प्रभाव परेको बताउँदै आएका छन ।
‘मन्त्रालयले मापदण्ड अनुरुप राजदूत नियुक्ति गर्छ । मन्त्रालय अन्तर्गत केही पनि समस्या छैन । क्राइटेरिया अनुसार त्यो प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ मन्त्रालय र राजनीतिक दलबाट ५०÷५० प्रतिशत नियुक्त हुनुपर्ने मन्त्रालयले बताउँदै आएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्धारा राजदूत पदको नियुक्ति टुंगो लाग्ने पनि लम्सालले बताए ।
दलका निर्णय पनि शीर्ष नेताको भरमा
सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यस विषयमा गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरुसँग छलफल गरेर मात्रै टुंगो लाग्ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका छन । गठबन्धनका दलहरु यतिबेला एमसीसी सम्झौता र आगामी निर्वाचन सम्पन्न गराउनतर्फ केन्द्रित भएकोले राजदूत नियुक्तिको विषय नै प्रमुख बन्न सकिरहेको छैन ।
वर्तमान सरकारले विगतको सरकारको पालामा रहिरहेका राजदूतहरु कुनै निर्णय नै नगरी फर्ता बोलाइएका कारण यो अवस्था आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद एवम् परराष्ट्र जानकार डा. राजन भट्टराई बताउँछन । कोभिड–१९ महामारीको अहिलेको परिस्थितिमा अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको र यो बेला मुलुकका मिसनहरु खाली रहनु कुटनीतिक हिसाबले उपयुक्त नभएको उनि बताउँछन । उनले राजदूतको पद खाली रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गलत सन्देश गइरहेको समेत बताए । समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सपना थामीले लेखेकी छिन ।
