काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सात महिना बित्दा पनि सचिवालयलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । विभिन्न नयाँ पद सिर्जना गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले किस्ता-किस्तामा सचिवालय विस्तार गरेका छन्, तर राजनीतिक, परराष्ट्र र आर्थिक सल्लाहकार जस्ता महत्वपूर्ण पदमा अझै पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
शुक्रबार मात्र प्रेस प्रमुखमा पत्रकार गोविन्द परियारलाई नियुक्त गरे । गत असारमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार गठन भएदेखि नै परियारले प्रधानमन्त्री देउवाको प्रेस सहयोगीका रूपमा काम गर्दै आएका थिए । तर, औपचारिक नियुक्त भने शुक्रवार मात्रै पाए ।
आफू प्रधानमन्त्री भएको सात महिनापछि प्रधानमन्त्रीले प्रेस प्रमुख नियुक्त गरे पनि अझै उनको सचिवालय अपूणर् छ । सरकारको नेतृत्व गरेको सात महिना बितिसक्दा पनि आफ्नो सचिवालयलाई पूणर्ता दिन सकेका छैनन् ।
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पटकपटक गरी नौजना नियुक्त भएका छन् । तर, सबैभन्दा महत्वपूणर् मानिने प्रमुख सल्लाहकार भने प्रधानमन्त्री देउवाले अझै नियुक्ति गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीका लागि महत्वपूर्ण मानिने राजनीतिक, परराष्ट्र र आर्थिक सल्लाहकार अहिलेसम्म नियुक्त भइसकेका छैनन् ।
प्रेस प्रमुख परियारका अनुसार हालसम्म सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, दुई स्वकीय सचिव र सल्लाहकारतर्फ ६ जनाको नियुक्ति भएको छ । यसबाहेक प्रमुख सल्लाहकारलगायतको नियुक्ति हुने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा संसद् पुनस्र्थापना गर्दै प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले मुख्य सल्लाहकार नियुक्तमा ढिला गरेकोमा उनको आलोचना हुँदै आएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार बन्न धेरै आकांक्षी रहेकाले सचिवालय विस्तार ढिलाइ भएको छ । देउवाले आकांक्षी व्यवस्थापनका लागि १४औँ महाधिवेशनपछि मात्र सचिवालयलाई पूणर्ता दिने रणनीति लिएका थिए । अब भने क्रमशः सचिवालय विस्तार हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दाबी छ ।
‘सचिवालय विस्तार प्रधानमन्त्रीको तजबिजीको विषय हो । तर, सुरुमा आकांक्षी धेरै भएकाले महाधिवेशनपछि विस्तार गर्ने तय भएको थियोे,’ स्रोतको भनाइ छ, ‘अब सचिवालयलाई पूणर्ता दिने काम सुरु भएको छ । बाँकी नियुक्तिको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ ।’
तर, कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख सल्लाहकार नियुक्तिलाई अझै प्राथमिकतामा नराखेका बताए । पार्टीमा धेरै आकांक्षी रहेकाले पनि तत्काल सल्लाहकार नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री देउवाको चासो नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘खासमा उहाँले राजनीतिक, परराष्ट्र र आर्थिक सल्लाहकार नियुक्तिमा खासै चासो देखाउनुभएको छैन । आवश्यक विषयमा विज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने गर्नुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा धेरैको नाम चर्चा भइरहेको छ । तर, नियुक्तिलाई त्यति धेरै महत्व दिनुभएको छैन ।’
राजनीतिक सल्लाहकारको रूपमा डा. प्रकाशशरण महत, रमेश लेखक, मीन विश्वकर्माको नाम चर्चामा छ । त्यस्तै, परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा. दिनेश भट्टराई र आर्थिक सल्लाहकारमा डा. प्रभु बुढाथोकीको नाम चर्चामा छ । तर, यी नामबारे देउवाले कुनै निणर्य लिइसकेका छैनन् । ‘नामबारे अनेक चर्चा भइरहेका छन् । तर, उहाँले कसलाई नियुक्त गर्ने भन्नेबारे कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्तिमसम्म यिनै नाम नै आउँछन् भन्ने होइन । पार्टी र सरकारमा पनि जिम्मेवारीका कुरा छन्, यसै आधारमा निर्धारण हुने देखिन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क तथा भेटघाटको प्रबन्ध र अभिलेख व्यवस्थापन, प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्यतालिका तयार, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रम, कार्यसूची तथा समय व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी समन्वयका साथै प्रधानमन्त्री समक्ष आउने गुनासो, सुझाव र अन्य जनसम्पर्कसम्बन्धी व्यवस्थापकीय काम गर्छ । विषयगत सल्लाहकारहरूले सोही विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक परामर्श दिन्छन् ।
तर, आफ्नै काम र समय चुस्त-दुरुस्त बनाउन सहयोगी हुने सचिवालय गठनमा प्रधानमन्त्री देउवाको चासो नरहनुलाई उनीनिकट नेताले समेत अर्थपूणर् मानेका छन् । प्रधानमन्त्रीको काममा पत्नी आरजु राणा देउवाले चासो राख्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने गरी प्रधानमन्त्री देउवाले राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।
अहिलेसम्म कस-कसले पाए नियुक्ति ?
प्रधानमन्त्री देउवाले सात महिनाको अवधिमा सचिवालयमा नौजना नियुक्ति गरेका छन् । अहिलेसम्म नियुक्ति हुनेहरूमा प्रमुख स्वकीय सचिवमा भानु देउवा, स्वकीय सचिवमा प्रकाश देउवा र वीरेन्द्र थापा छन् । त्यस्तै, सल्लाहकार समूहतर्फ जनसम्पर्क सल्लाहकारमा जनार्दन नेपाल, प्रेस प्रमुखमा गोविन्द परियार, जनस्वास्थ्यविज्ञमा डा. आरपी बिच्छा, कानुनविज्ञमा केशवराज जोशी, सूचना प्रविधिविज्ञमा दिपेश विष्ट र भाषण तथा वक्तव्यविज्ञमा किरण गजुरेल नियुक्त भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् पनि अपूर्ण
सचिवालय मात्र होइन, प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिपरिषद् पनि पूणर् छैन् । दुई मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन छन् । रक्षा र उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवा आफैले हेरेका छन् ।
पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएपछि तत्कालीन रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले नैतिकताका आधारमा भन्दै ५ पुसमा राजीनामा गरेका थिए । उता प्रधानन्यायाधीको ‘कोटा’ बाट मन्त्री बनेको आरोप लागेपछि गजेन्द्र हमालले राजीनामा गरेका थिए । २२ असोजमा मन्त्री भएका उनले आलोचना र विवाद भएपछि २४ असोजमै राजीनामा गरेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
