काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरू एकमत हुन सकेका छैनन्, बरु यही विवादले उनीहरूबीच अविश्वास बढ्दो छ । एकअर्कालाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्न गठबन्धन भत्काउनेसम्मको सन्देश दिन थालेका छन् ।
गठबन्धनका प्रमुख तीन नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच शनिबार पनि बालुवाटारमा संवाद भयो, तर सहमतिको मार्ग पहिल्याउन नसकेको स्रोतहरूले बताएका छन् । कांग्रेस सभापति देउवाले एमसीसीलाई जसरी पनि संसद्बाट अनुमोदन गराउने र दुई वाम नेताले धैर्य गर्ने पुरानै अडान दोहोर्याएका छन् ।
समझदारीको प्रयास भन्दै दाहाल र नेपालले तीन विकल्प राखेका छन् । ‘पहिलो- आफ्ना सरोकारका विषयमा एमसीसीबाटै प्रस्टीकरण माग्ने, दोस्रो- प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित राष्ट्रिय सहमति गर्ने, तेस्रो- यो विषयलाई चुनावभन्दा पछि सार्ने ।’
प्रधानमन्त्रीले भने अब तीनै प्रस्ताव मान्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका थिए । ‘अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बिहीबार तीन नेतालाई फोन गर्दै म्याद नथप्ने, संशोधन नगर्ने र प्रस्टीकरण पनि नदिने जानकारी दिएका छन्, त्यसैले अब अमेरिकाबाट फेरि कुनै पनि लिखत माग्ने पहल गर्न सकिँदैन,’ एक मन्त्रीले भने । त्यस्तै माओवादी र खासगरी एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर एमालेले कुनै पनि सहमति गर्ने सम्भावना छैन भने अमेरिकाले दिएको म्याद र प्रधानमन्त्रीको मनस्थितिले अब यो विषय चुनावपारि जान नसक्ने ती मन्त्रीको भनाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्री अब ढिलो गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न । तर, दाहाल र नेपालले अहिलेकै अवस्थामा सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने दोहोर्याउनु भएको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीको अवस्था र आग्रहप्रति उहाँहरू अनुदार भए गठबन्धन धरापमा पर्न सक्छ, विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ तर सहमतिकै लागि प्रयास भइरहेको छ ।’
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने विकल्प खोज्ने विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको दाबी गर्छन् । ‘चुनौतीहरू छन्, तर संवादबाट निष्कर्ष निकाल्दै गठबन्धन अघि बढ्नेमा सबै नेताहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ । गठबन्धन टुट्ने स्तरमा असमझदारी बनेको छैन,’ कार्कीले भने ।
गठबन्धनमा समझदारी नबने प्रधानमन्त्रीको विकल्प एमालेसँगको साझेदारी हो । त्यसका लागि सभामुख अग्नि सापकोटा बाधक बनेमा उनीविरुद्ध प्रस्ताव ल्याएर पदमुक्त नै गर्नेसम्मको कसरत हुन सक्ने अनुमान गरिएका छन् । तर मन्त्री कार्कीले भने त्यसलाई पनि अस्वीकार गरे । ‘सभामुख हटाउने चर्चा पनि साँचो होइन । एमसीसी सम्झौतालाई सार्वभौम संसद्मा लगेर छलफल गरेपछि सबैको सहमतिमा यो अनुमोदन हुन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ ।’
खासमा सम्झौता पारित गर्न कांग्रेससँग मिलेर एमाले पनि संसद् बैठकमा सहभागी भएमा प्रस्ताव टेबुल गर्नबाट रोक्न सभामुखलाई पनि मुस्किल पर्नेछ । एमालेले अवरोध गरिरहेकाले होहल्लाबीचमा प्रस्ताव प्रस्तुत नगर्ने उनको अडान रहँदै आएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग सहमति जुटाएमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनबाट बाहिरिने अवस्था छ ।
सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थाका विषयमा दुवै वाम दलहरूभित्र पनि छलफल भइरहेको छ । ‘ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्ने स्थिति छैन । किनभने छलफल चलिरहेको छ । विभाजित भएर किन जाने ? सहमति गरौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सहमतिका लागि परिमार्जनका सम्भावनाहरू छन् भने खोजौं भनेर हामीले भनिरहेका छौं,’ एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि संसद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव टेबुल गर्ने पक्षमा छन् । सहमतिबिना प्रस्ताव अघि बढे आफूहरू सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने सन्देश माओवादीले पनि दिएको छ । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यो कुरा हामीले एक पटक हैन, सयौं पटक भनिसकेका छौं, एमसीसी संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न सकिँदैन । तर गठबन्धनलाई कायम गर्न भने हामीले प्रयत्न गरिरहनेछौं ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग सहमतिको पहल गरिरहेको आकलन गर्दै माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि त्यस्तै प्रयास गरिरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन गर्दै दाहालले एमसीसीका विषयमा सहमतिका साथ अघि बढ्न सकिन्छ कि भनेर जिज्ञासा राखेका थिए ।
ओलीले दाहालको प्रस्ताव खारेज मात्र गरेनन्, संवाद पनि प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालमार्फत सार्वजनिक गरिदिए । ‘माओवादीसँग संवाद र सम्बन्ध सुमधुर बन्ने सम्भावना छैन भनेर हाम्रा अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट सन्देश बालुवाटारलाई दिनुभएको छ, यसले एमाले र कांग्रेसकै संवादलाई बलियो बनाएको छ, कांग्रेसले आँट गरेमा सहकार्य हुन सक्छ,’ एमालेका एक नेताले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा एमसीसी सम्झौता प्रस्ताव गर्ने पक्षमा भएकाले दुई वाम दल हतासिएका थिए । तर सोमबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक भने एमालेकै अनुरोधमा सर्ने भएपछि उनीहरूलाई राहत भएको छ । एमालेले आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम परेकाले बैठक सार्न भनेको छ भने प्रधानमन्त्री पनि सहमत छन् । बैठक सार्ने विषयमा सहमति भए पनि सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषय भने थप पेचिलो हुँदै छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
