काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएपछि प्रमुख राजनीतिक दल आ–आफ्ने रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्ने भएका छन् ।
एमसीसी गत आइतबार संसद्मा सरकारका तर्फबाट टेबुल भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक १२ फागुनमा बस्दै छ । एमसीसीबारे सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आ–आफ्नै रणनीति छ ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका बेला समेत कांग्रेस एमसीसी पारित गर्ने पक्षमै थियो । सत्तारूढ भए पनि उसले पारित गर्ने पक्षमै रहेको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एमसीसी नेपालको आर्थिक विकासका लागि ठिक भएको भन्दै संसद्बाट पारित हुने बताए । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रस्ताव वर्तमान सरकारले हुबहु सदनमा ल्याइएको बताउँदै उनले नेताले पहिला सरकारमा रहँदा पनि ठिक र अहिले विरोध गर्दा पनि ठिक भन्ने नगर्न आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राजनीतिक दलबीच सहमति गराएर संसद्बाट पारित गर्न छलफलमा रहेको उनले बताए ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का शीर्ष नेतासँग निरन्तर छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने रणनीतिमा छन् ।
सरकारमा नभएको समयमा समेत कांग्रेस सभापति देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर छलफलमा थिए । एमसीसीबारे कांग्रेसभित्र एकमत रहेको र पारित गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्ध देउवाले प्रतिपक्षमा रहेका बेलासमेत व्यक्त गर्दै आएका थिए । अहिले सरकारको नेतृत्व आफैंले गरेपछि उनले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई समेत सहमतिमा लिएर पारित गर्न ओलीसँग छलफल गरिसकेका छन् ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा कुनै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छैन । आफैंले सरकारको नेतृत्व गर्दा दर्ता गरिएको प्रस्ताव पारित गर्नमा सहयोग गर्न देउवाले आग्रह गर्दै आएका छन् । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएकाले संसद्मा विरोध गर्दै आएको बताए ।
‘एमसीसीबारे सत्तारूढ दलकै बीचमा सहमति हुन सकेको छैन । सत्तारूढ दलको फरक मत आइरहेको छ । दोहोरो चरित्र देखिएपछि हामीले पहिला तपाइँहरू यसबारे स्पष्ट धारणा लिएर आनुस् भनेका छौं’ नेम्वाङले भने, ‘उहाँहरूको स्पष्ट धारणा आएपछि हामी पनि निर्णय गर्छौं । त्यसभन्दा अघि हामीले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन पहिला हुनुपर्छ समेत हामीले भनेका छौं ।’
तर, एमालेको माग सम्बोधन गरेर सहमतिमा ल्याउने प्रयास सरकारले नगरेको आरोप समेत उसले लगाउँदै आएको छ । आफूहरूको माग सम्बोधनमा सरकारले चासो नदिएको आरोप एमालेको छ ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । एमसीसीलाई संसद्मा टेबुल गर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सत्तारूढ दलको बैठकमा सहमति दिएपछि पार्टीभित्रैको विवाद झेलिरहेका छन् ।
प्रचण्ड र नेपालले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने स्पष्ट गरिसकेका छन् । बरु सरकार छोड्नुपर्ने अवस्था आए सरकार छोड्ने तर पक्षमा मतदान गर्न नसकिने दुवै दलको अडान छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने पार्टीले निर्णय गरिसकेको बताए । पार्टीको निर्णयअनुसार माओवादी केन्द्र एमसीसीको विपक्षमै रहने उनले बताए ।
उता एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले एमसीसीको पक्षमा पार्टी नभएको बताए । पार्टीको निर्णयअनुसार एमसीसीको विपक्षमा मतदान गरिने उनले बताए ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादी निकटका युवा विद्यार्र्थीको संगठनले एमसीसीको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सो आन्दोलनमा पार्टीकै शीर्ष नेता पुग्ने गरेका छन् । एमसीसीका सर्त संशोधन नगरी यथास्थितिमै पारित गर्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी नभएको शीर्ष नेताले समेत बताउँदै आएका छन् ।
‘संसद्मा टेबुल गर्न सहमति दिनु नै ठूलो कुरा हो, गठबन्धन भत्किन्छ कि भनेर सहमति दियौं । हामी कुनै पनि हालतमा यथास्थितिमै एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्न सक्दैनौं । पार्टीको निर्णय पनि त्यही हो, बरु सरकार छोडिन्छ तर एमसीसीको पक्षमा मतदान गरिँदैन’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने ।
सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भइरहेका बेला पाँँच दलीय गठबन्धनमा रहेको जसपाको एकीकृत धारणा आउन सकेको छैन । जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा खुलेर लागेका छन् । तर, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पारित गर्न नहुने पक्षमा उभिँदै आएका छन् ।
अन्य विषयका साथै एमसीसीलाई समेत लिएर जसपामा विवाद चर्किँदै गएपछि पार्टी नै फुटको संघारमा पुगेको छ । भट्टराई र यादवबीच पछिल्लो समय बोलचाल समेत बन्द भएको छ । पार्टीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे एकीकृत धारणा तय गर्न १३ फागुनमा कार्यकारिणी समितिको बैठक काठमाडौंमा बस्दै छ ।
उता पाँच दलीय गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा पहिलेदेखि नै एमसीसी सम्झौता खारेजको माग गर्र्दै सडक आन्दोलन गर्दै आएको छ । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी समेत एमसीसी खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमै छ ।
सत्तारूढ दलकै नेताहरू एमसीसीको विपक्षमा उभिएपछि सरकार छोडन दबाब समेत बढ्दै गएको छ । कांग्रेस महामन्त्री थापाले सरकारले प्रस्ताव गरेको विषयका विरोधमा हुनेहरूले सरकारमा बस्न नसुहाउने टिप्पणी गरेका छन् । गठबन्धनमा पनि बस्ने, सरकारमा पनि रहने तर सरकारको प्रस्तावको विरोध पनि गर्ने भए सरकार छोड्दा नै राम्रो हुने उनले बताए ।
एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एमसीसी कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने भन्दै भने, ‘हामी कुनै पनि हालतमा यथास्थितिमै एमसीसी संसद्बाट पारित हुन दिदैनौं । त्यसमा रहेको राष्ट्रहितविपरीतका सर्त संशोधन नगरी यो पास हुन सक्दैन । एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात हुने खालका पक्षहरू भएकाले संशोधन नगरी संसद्बाट पारित गर्न सकिँदैन ।’ समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले लेखेका छन ।
