काठमाडौं । लामो विवाद र बहसबीच अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबार दोस्रो पटक बसेको बैठकले एमसिसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको हो । प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसी अनुमोदन भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदले पुरानै माग राखेर नाराबाजी गरिरहेका थिए । एमालेले भदौदेखि संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ ।
संविधानको धारा २७९ तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २३० अनुसार एमसिसी सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले वेल घेराउ गरिरहेका बेला सांसदको ध्वनिमतको बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन भएको हो ।
अनुमोदन प्रक्रियामा एमाले दलीयरूपमा सहभागी भएन । तर एमालेकै सांसद भीमबहादुर रावल र झपट रावलले भने प्रक्रियामा सहभागी भएर विपक्षमा ध्वनिमत दिए । एमालेका रावलद्वयसहित राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले विपक्षमा ध्वनिमत दिएका थिए ।
२०७५ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । तर तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको झण्डै चार वर्ष पुग्नलाग्दा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि फागुन ८ गते संसद्मा टेबुल गरेको थियो । तीव्र मतान्तरबीच सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको थियो ।
कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा सम्झौतालाई अनुमोदन गराइछाड्ने अडानमा रहँदा सत्ता गठबन्धन विभाजन र विखण्डनको संघारमा पुगेको थियो । तर व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन गर्न सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहमत भएपछि गठबन्धन जोगिएको छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरेको एमसिसी प्रस्तावको विपक्षमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी उभिएपछि कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको साथ लिएर अनुमोदन गर्ने पक्षमा जुटेको थियो । उसले एमालेसँग नयाँ सत्ता समीकरण गर्नेसम्मको सोच पनि बनाएको थियो ।
एमालेले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनमा प्रधानमन्त्री देउवालाई सघाउन सकिने जवाफ दिएका थिए । तर त्यसका लागि उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कारबाही वा एमालेबाट अलग भएका १४ सांसदलाई कारबाहीको सर्त अघि सारेका थिए । यिनै माग राखेर उसले गत भदौदेखि संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ ।
कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाले एकातिर एमालेसँग संवाद र अर्कोतिर सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा गठबन्धनकै दल उभिए मान्य नहुने बताएपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी पारित गर्न तयार भएका हुन् ।
सत्ता गठबन्धन टुट्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि त्यसलाई जोगाउने र एमसिसी पनि पारित गर्ने उपायका रूपमा व्याख्यात्मक घोषणा ल्याइएको हो । जनमानस र राजनीतिक दलले उठाएका प्रश्नलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन गर्न माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहमत भएका हुन् । नेपाल अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुनेसहितका १२बुँदे घोषणा गर्दै सम्झौता अनुमोदन गरिएको छ ।
यसअघि सम्झौतामा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नेगरी संकल्प प्रस्ताव ल्याएर अनुमोदन प्रयास गरिएको थियो । तर संकल्प प्रस्ताव नभएर व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको हो । यसरी सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दल एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्न तयार भएका हुन् । यससँगै विभाजनको संघारमा पुगेको सत्ता गठबन्धन पनि जोगिएको छ भने संसद्बाट एमसिसी सम्झौता पनि अनुमोदन भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअघि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले व्याख्यात्मक घोषणामा सहमति गरेका थिए । त्यसपछि सम्झौताको पक्षमा उभिने निणर्य माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा एमसिसीमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन गर्दै संसद्मा पठाउने निणर्य गरेको थियो । कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षभित्र एमसिसी विकास परियोजना सक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर सम्झौता गरेको करिब चार वर्षपछि बल्ल एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन भएको छ । नागरिक दैनिकबाट
