काठमाडौं । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्ने समय नजिकिँदै जाँदा सरकार गठनमा दलहरू केन्द्रित भएका छन् । तर सरकार गठनअघि संघ र प्रदेशमा रहेका ३४ पदाधिकारीको भागबन्डा मिलाउने विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकार गठनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले बढी अग्रसरता देखाए पनि एमालेले समेत गुप्त ढंगले आफ्नो तयारी अघि बढाइरहेको छ ।
निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेका कारण संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानको धारा ७६ (२) मा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनअन्तर्गत प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी नेपाली कांग्रेसले ८९ सिट, माओवादी केन्द्रले ३२ सिट, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सिट (प्रत्यक्ष मात्र) जितेका छन् । अहिलेको सिट संख्या हेर्दा सत्तारूढ गठबन्धनलाई २ भन्दा बढी सिट संख्या भएको दलको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
प्रदेशसभामा प्राप्त सिट हेर्दा पनि सत्ता गठबन्धनले नै सरकार गठन गर्न सक्ने संख्या देखिन्छ । तर संघ र प्रदेशमा ३४ पदाधिकारीको भागबन्डा गर्दा सरकारमा बहुमत पुर्याउने दललाई पनि पदाधिकारी दिनुपर्ने भए भागबन्डा मिलाउन अझै चुनौतीपूर्ण देखिने विश्लेषण छ । निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपाले तालमेल गरेर चुनाव लडेका थिए भने एमालेले अर्को गठबन्धन गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेको थियो ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
