जनकपुरधाममा आज (आइतबार) आयोजित पत्रकार सम्मेलमा खाँणले संविधानले प्रत्येक नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने अधिकार दिएकाले सो अधिकारबाट वञ्चित गर्ने अधिकार कसैसँग नरहेको बताए । दुवै सदनबाट दुईपटक पारित गराएर नागरिकता विधेयक अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ’, उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक पटक विधेयकलाई राष्ट्रपतिले फर्काउन सक्ने व्यवस्था छ तर दोस्रो पटक प्रमाणीकरणबाहेक अर्को कुनै विकल्प हुँदैन ।’
खाणले अगाडि भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरण नभई अड्किएर रहेको सो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि वर्तमान सरकारले पहल गर्नुपर्छ र यसका लागि हामीले अग्रसरता देखाउने छौँ ।’ आफ्नै देशमा अनागरिक भएर बाँच्नुको पीडा कुनै एक व्यक्तिको समस्या नभएर राष्ट्रिय समस्या भएको उनले बताए ।
यसका साथै विभिन्न आन्दोलनका क्रममा नेता÷कार्यकर्ताविरुद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता प्रक्रियासमेत अविलम्ब अगाडि बढाउन उनले सरकासँग अनुरोध गरे। एक अर्को प्रसंगमा पूर्वमन्त्री खाणले नेपाली कांग्रेस सरकारमा सामेल भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकार पनि पुनर्गठन हुने बताए । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच प्रदेश सरकारहरूमा आलोपालो गरी मुख्यमन्त्री बन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको उनले जानकारी दिए।
आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनलगत्तै सात वटै प्रदेश सरकार पुनर्गठन तथा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई कुन विधिले प्रदेश सरकारहरूमा सहभागी गराउनेलगायत विषयमा छलफल अगाडि बढाइने खाणले बताए ।