नेपाल सरकारको भुक्तानी प्रणाली सुचारु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार सरकारले आजैदेखि भुक्तानी दिने काम थालिसकेको छ ।
उता, राजस्व संकलनको काम समेत सुचारु भएको छ । धेरैजसो भन्सार विन्दु सञ्चालनमा आएका छन् । पूर्णक्षति भएका केही आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाहेक अन्य कार्यालय समेत सञ्चालनमा आइसकेको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालय मातहत १४ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ५ भन्सार कार्यालयमा जेनजी आन्दोलनकारीले तोडफोड गरेका थिए । चार आन्तरिक राजस्व कार्यालय र चार भन्सार कार्यालयमा भने आंशिक क्षति भएको छ ।
सरकारको भुक्तानी सुचारु भएसँगै सरकारको ढुकुटीबाट तलब-भत्ता पाउने सबै कर्मचारीले दशैं अगाडि नै तलब-भत्ता पाउने भएका छन् ।
‘सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट दिनुपर्ने आवश्यक भुक्तानीहरू अब क्रमश: गर्छ,’ उनले भने । अहिले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना चलिरहेको छ । यसबेला पूँजीगत तर्फको खर्च धेरै नहुँदा चालु खर्च मात्र धेरै हुन्छ ।
सरकारको ढुकुटीमा अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्याप्त रकम रहेको समेत उनले जानकारी दिए । सरकारको अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत तलव भत्ता र सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानी समेत हुनेछ । अन्य दायित्वको हकमा भने सरकारले प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी गर्ने उनी बताउँछन् ।
काठमाडौंमा अर्थ मन्त्रालय करिब सुरक्षित अवस्थामा छ । मुख्य भवन अगाडि रहेको सानो भवन जलाइएको छ । उपत्यका भित्रका आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र अन्य आन्तरिक कार्यालय समेत सुरक्षित रहँदा अर्थले आफ्नो कामलाई छिट्टै सुचारु गर्न सकेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शनिबारसम्म सरकारले १ खर्ब ४४ अर्ब ५८ करोड राजस्व उठाइसकेको छ । अन्य आम्दानीसहित शनिबारसम्म सरकारको ढुकुटीमा १ खर्ब ४६ अर्ब ९२ करोड संकलन भएको छ । यसै अवधिसम्म सरकारको खर्च १ खर्ब २० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना सकिँदासम्म सरकारको ढुकुटी बचतमै देखिन्छ । तर, दशैं भत्तासहित अनिवार्य दायित्वको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भने भदौ मसान्तसम्म खर्च हुनेछ ।
अघिल्लो सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यसमध्ये राजस्व संकलनबाट मात्र १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । २३ र २४ भदौमा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमण र उद्योग/व्यवसायको क्षतिले सो लक्ष्य भेट्न कठिन हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बताइसकेको छ । महासंघका अनुसार यसबाट राजस्व संकलन र आर्थिक वृद्धि दुवैमा नकारात्मक असर पर्नेछ ।
सरकारको प्राथमिकता अब राहत, पुनरुत्थान/पुनर्निर्माण र निर्वाचनमा जाने हुँदा नियमित विकास खर्च र आयोजना कार्यान्वयन प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ । अहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतका निकायहरूको काम कसरी सुचारु गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छन् । यसपछि भौतिक क्षतिको आंकलनको काम सुरु गर्ने तयारी ती निकायको छ ।
