सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको जानकारीअनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ । बाँकी स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार राज्यका सेवा नागरिकको नजिक पुर्याउने उद्देश्यले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएका व्यवस्थाबमोजिम भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभएको छ ।
यस व्यवस्थाबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने सरकारको विश्वास छ । साथै, नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन टाढाका भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भई सेवा थप सरल, सहज र पहुँचयोग्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस कार्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
