जाजरकोटमा सङ्घीय सरकारको पुँजीगततर्फको करिब ९० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको अनुदानको ८० प्रतिशत बजेट सक्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैगरी स्थानीय तहलाई पनि विकास बजेट सक्न निर्माणका कामहरू सक्न भ्याइनभ्याइ छ । वर्षभरी गर्नुपर्ने काम असार लागेपछि मात्रै हुने गरेको छ ।
असार सकिनै लाग्दा जाजरकोटमा यतीबेला सडक निर्माण, ग्राभेल गर्ने देखि खोला कीनारमा तारजाली लगाउने लगायत काम धमाधम भई रहेका छन् ।
यति बेला जाजरकोट जिल्लामा बजेट सक्न असारे विकास निर्माण कामले तीव्रता पाएको छ । सडक खन्नेदेखि तारजाली लगाउने लगायत काम त केही प्रतिनिधिमूलक विकास आयोजना हुन् । असार मसान्तसम्मको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएपछि यति बेला सरकारी कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई बजेट सक्न भ्याइ–नभ्याई भएको छ । सबै बजेट असारमै आएर खर्च गर्दा काममा गुणस्तर समेत नहुने जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका सदस्य बिरबहादुर रावतको भनाइ छ ।
जिल्लामा अहिले पूर्वाधार विकास कार्यालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, डिभिजन वन, घरेलु, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका कार्यालयमा प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त पुँजीगत तर्फको ठुलो बजेट खर्च हुन सकेको छैन । विभिन्न पालिकाहरूका विकास निर्माणका कामहरू सक्न भ्याइनभ्याइ छ । पुँजीगत तर्फको बजेट २३ असार सम्म सक्नु पर्ने प्रावधान छ ।
असार कुर्ने, हतार हतारमा काम गर्ने, कामको गुणस्तर कायम नगर्ने र मिलेमतोमा भुक्तानी लिने प्रवृत्ति यसपालि पनि दोहरिएको हो । व्यवस्था परिवर्तन भएपनि काम गर्ने कार्यशैली भने पुरानै भएको स्थानीय टोपबहादुर थापाले बताउनु भयो । असारमै हतार हतारमा काम गर्ने र विल मिलाउने प्रवृत्ति वर्षौँदेखि चलिरहेको छ ।
अहिले हतारमा डोजरले खनेका सडक र अन्य विकास निर्माणका काम वर्षाको भेलसँग बगेर जाने गर्दछ, थापाको भनाइ छ । बजेट बालुवामा पानी हाले सरह हुन्छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ । आर्थिक ऐन तथा आर्थिक नियमावली अनुसार २३ गते भित्रमै सरकारी बजेटको पुँजीगत तर्फको बजेट खर्च गरिसक्नु पर्छ । कामको अन्तिम मूल्याङ्कन गराएर रकम भुक्तानी लिई सक्नु पर्छ । काम सम्पन्न हुन नसकेर भुक्तानी लिन नसके उक्त रकम फ्रिज हुन्छ । सबै विकास आयोजनाहरू यतिवेलै भइरहेकाले सरकारी कार्यालयले सबै विकास आयोजनाको अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनन् । अनुगमन गर्न नभ्याएपछि भुक्तानी दिँदा कार्यालयले आयोजना सम्पन्न भएको तस्बिर माग्ने गरेका छन् । व्यवस्था परिवर्तन भएपनि काम गराइएको कार्यशैली र ढाँचामा परिवर्तन आउनु आवश्यक देखिन्छ ।
