काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन कीर्ते गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दा नै कमजोर आधार बनाएको पाइएको छ ।
कीर्तेमा संलग्न प्रमुख व्यक्तिहरूलाई मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा सयौंलाई जोडेर मुद्दा चलाउन खोज्दा कमजोरी भएको हो । तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीलाई सरकारी कागज कीर्ते गर्नेविरुद्ध मात्रै मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न भनेका थिए । तर कीर्तेमा धेरैको संलग्नता देखाएर कारबाहीको सिफारिस गर्दा मुद्दा कमजोर बन्न पुगेको हो ।
‘सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंललाई बुझाएको प्रतिवेदन फिर्ता हुनु र सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न गरिएको सूचना कार्यान्वयन नहुनुजस्ता विषयले ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा कमजोर पारियो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो’, गृह मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने ।
तर स्रोतका अनुसार ललितानिवासको जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्धको मुद्दा कमजोर बनाउन र भरसक मुद्दा नचलाउने वातावरण बनाउने काम भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गरेका हुन् । ‘गृह मन्त्रालयमा भएको एक छलफलमा हामीले कसकसले कीर्ते गरेका हुन्, तिनीहरूलाई मात्रै मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नु, यस प्रकरणमा मुछिएका सबैल किर्ते गरेका हुँदैनन् । पछिल्लो पटक ललिता निवासको जग्गा खरिद गर्नेहरू त्यसमा संलग्न हुँदैनन् ।
जग्गा प्लटिङ गर्ने र सरकारी काम गर्नेमात्रै यसमा संलग्न हुन्छन्, लगानी गर्नेहरू यसमा संलग्न हुन सक्छन् भनेका थियौं । तर हाम्रो सुझावविपरीत यस प्रकरणमा धेरै मान्छेको संलग्नता देखाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरियो । यसले गर्दा पनि अप्ठेरो भयो’, गृह मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने । उनका अनुसार तत्कालीन गृहसचिव राई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुनुअघि नै अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीलाई यस्तो सुझाव दिइएको थियो । नागरिक दैनिकबाट
