संविधान र ऐनमा एकरूपता ल्याउने भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्य गरेका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति र ऐन संशोधनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतलनिवास बोलाएर भेट गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणालाई लिएर राष्ट्रपति भण्डारीले पनि चासो राखेकी थिइन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न लगातार निर्वाचन आयोगको ताकेताकै बीच गठबन्धनले ऐन संशोधनको गृहकार्य गरिरहेका वेला राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवालाई बोलाएर निर्वाचनको मितिलाई लिएर चासो व्यक्त गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिको चासोलाई लिएर पनि देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिबाट ‘स्थानीय निर्वाचन तोकिएकै समयमा नगरिए संकट उत्पन्न हुने’ चासो व्यक्त भएको र आफूले ‘त्यो सरकारको काम भएकाले उचित समयमा गर्ने गरी आवश्यक निर्णय लिने’ जवाफ दिएको प्रचण्ड र माधवलाई बताएका थिए । त्यसपछि शनिबार गठबन्धनको बैठक बोलाउने तीन नेताबीच सहमति बनेको थियो । शनिबार बिहान ९ बजे गठबन्धनको बैठक बोलाइएको छ ।
राष्ट्रपतिले बिहीबार देउवालाई भेट्न बोलाएर एउटा पत्रसमेत थमाएकी थिइन् । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति आफैँले देउवालाई दिएको उक्त पत्रमा कुनै कार्यालय वा संस्थाको ठेगाना छैन ।
राष्ट्रपतिका सूचना तथा सञ्चारविज्ञ टीका ढकालले राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै औपचारिक पत्र नदिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुँदा राष्ट्रपतिले विषयवस्तु नोट गरेर बोल्नुभएको होला । त्यो नोट प्रधानमन्त्रीले मागेर दिनुभएको हुन सक्छ वा आफैँ दिनुभएको पनि हुन सक्छ । भेटको विषयवस्तुबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै पनि आधिकारिक पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएको छैन,’ उनले भने ।
एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले सरकारलाई निर्देशन दिने राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक अधिकार नभएको बताए । ‘राष्ट्रपति आफैँले चासो राखेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बोलाएजस्तो लाग्दैन । उहाँलाई कसैले यो जिम्मा लगाएको होला । राष्ट्रपतिले स्थानीय तहको चुनावलाई लिएर प्रधानमन्त्रीलाई पत्र दिएको सुनेको छु । गठबन्धनमा पत्रको विषयमा चर्चा पनि सुरु भएको छ,’ भुसालले भने, ‘विषयवस्तु सबै बुझ्न पाएको छैन । जे भए पनि सरकारलाई निर्देशन दिने राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकारभित्र पर्दैन ।’
प्रतिनिधिसभाबाट ऐन संशोधनका लागि दर्ता विधेयक अगाडि बढे पनि राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई केही समय भए पनि अड्काउन सक्ने गठवन्धनका नेताहरूको बुझाइ छ । ऐन संशोधनमा संसद्को दुवै सदनको भूमिका हुन्छ ।
आइतबारयता गठबन्धन कानुनी जटिलता सुल्झाउने गृहकार्यमा लागेको छ । कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेर संविधानसँग बाझिएका ऐन संशोधन गर्ने र संविधानको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गर्ने सहमति दलहरूबीच बनेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बाझिएका छन् । संविधानमा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने ऐनले कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्काे गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाका सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा १ मा संविधान मूल कानुन भएको र यस संविधानसँग कुनै पनि कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने उल्लेख छ । साथै, गत आइतबार कानुनविद्हरूले समेत संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरू यसको गृहकार्यमा जुटिरहेका छन् ।
०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले कुनलाई आधिकारिक मिति मान्ने भन्नेमा आयोग र गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ । ०७४ मा ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोजमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । २ असोजलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने मिति मान्ने र संविधानअनुसार स्थानीय निर्वाचनमा जाने गठबन्धनको तयारी छ । तर, निर्वाचन आयोगले ५ जेठमा स्थानीय तहको पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार सरकारलाई १४ र २२ वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकारलाई पटकपटक आग्रह गरिरहेको छ । आयोगले गत मंगलबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर ०७९ वैशाखसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै समयमै मिति तोक्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । नयाँ पत्रिकाबाट
