सुशासन र बिकासको अनुभुति आम जनतालाई कहिले ?

हुन त ठुला सहर ,राजधानी अथवा दुरदराज गाउँ बस्ती जहाँका पनि गरिब र दुखि बासिन्दाहरुको चाहाना उस्तै हो, एउटै जस्तै हो । त्योचाहना भनेको गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच भए हुन्थ्यो, सर्वसुलभ र सस्तो स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने परिस्थिति भए हुन्थ्यो, कम्तीमा पनि खुशी भएर बिहानको खाना, दिउँसोको अर्नी र बेलुकाको खाना खान रुन नपरे हुन्थ्यो, सरकारी कार्यालयहरुमा लेखन्दास् मार्फत , बिचौलिया मार्फत अथवा भनौं दलाल मार्फत पैसा बुझाए पछि मात्रै काम हुने परिपाटीको अन्त्य भए हुन्थ्ययो तथा आत्म सम्मानका साथ जीवन यापन गर्न पाइए हुन्थ्यो भन्नेनै हो ।
जहाँसुकैका हुनेखाने र सक्नेहरुले जहाँसुकै पढुन् पढाउन्, जहाँ सुकै उपचार गरुन् गराउन् त्यसको डाहा देशका कुनै पनि गरिब जनतालाई छैन । पावरको प्रयोग गरेर बिना पैसा काम गराउनेहरु प्रति पनि कसैको कुनै किसिमको गुनासो छैन । उल्लेखित बिषयहरुमा यदि गुनासाहरु हुन्थे भने यो समयमा जनता कि त सडकमा हुनेथिए कि भने जङ्गल तिर । जङ्गलमा किन जान्छन् जनता भन्ने बारेको ज्ञान सरकार प्रमुखलाई जत्तिको अरु कसलाई होला र । जनताका कुराहरु, जनताका चाहनाहरु यिनै र यस्तै यस्तै हुन् जो अतिनै सामान्य छन् ।
निजी बिद्यालयहरु किन महङ्गा छन् भन्ने बारेमा जान्ने गरिब जनताको रुचि हैन । निजी अस्पतालहरु किन महङ्गा छन् भन्ने बारेमा जान्ने पनि रुचि हैन । जनताको रुचि र सरोकार भनेको सरकारी स्कुलहरु किन कन्नम् भए, सरकारी अस्पतालहरु किन कन्नम् भए भन्नेमा हो । किनभने गरिबका छोराछोरी पढ्ने स्कुल राम्रो भए, तिनीहरूले राम्रो शिक्षा पाए भने तिनीहरुले पनि र राज्यको निर्माणमा योगदान पु¥याउन सक्ने थिए ।
स्कुल तथा अस्पतालहरु राम्रो बनाउने, अस्पतालहरु राम्रो बनाउने राज्यको काम हो । देशमा शिक्षा दुईथरिको, अस्पताल दुईथरीको किन बनेका छन् ? यस्तो बिभेदकारी ब्यवस्था बनाउन पाइन्छ र ? पाइन्न नि ! सरकारी अड्डाहरुमा ठुला बडाले, हुनेखानेहरुले काम कसरी लिन्छन् भन्ने कुरामा पनि जनताको कुनै चाँसो छैन । जनताको काम किन सरकारी कर्मचारीले पैसा नखाई गर्दैनन् ? यसमा हो जनताको चासो । पासपोर्ट किन सहजै बन्दैन ? मालपोतमा किन बाहिरको, गैरकर्मचारीले हाकिमकोमा जनताको फाइल बोकेर जान्छ ? अनि लेखन्दासको इसाराबिना किन लालपुर्जामा सहि गर्दैन हाकिमले ? राज्यले तोकेको दस्तुर तिरेर पासपोर्ट पाउनु जनताको अधिकार हो । तर किन दलाललाई पैसा नतिरि पासपोर्ट बन्दैन ? बिना घुस दिएर नै जग्गा पास हुनु र लालपुर्जा पाउनु जनताको अधिकार हो । तर यस्तो किन हुन्छ कि पैसा नतिरीकन कुनै पनि काम हुन्न । जनताको चासो यी बिषयहरुमा हो ।
किसानले खेती गर्छ । धान, तोरी, गहुँ, सागसब्वी, आलु, मास, अरहर, केरा, सुन्तला, केराउ, कुखुरा खसी उत्पादनगर्ने किसानले हो । तर किसानले आफ्नो उत्पादनको लागत मूल्य पनि नपाउने तर उपभोक्ताले भने चर्को मुल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता किन छ ? खाद्यान्नको खरिदबिक्रीमा बिचौलिया हावी किन छ ? दुख गरेर उत्पादन गर्ने किसानले पाउने मुल्य भन्दा किसान संग उधारोमा लिएर बिक्री गरेर तिर्ने बिचौलिया दलालको नाफा किन धेरै हुन्छ ? धेरै त दुख गर्ने किसानले पाउनुपर्ने हो नि । कति प्रतिशत थप गरेर उपभोक्ताले पाउनुपर्ने हो ? हेर्ने र बदल्ने, नयाँ रित बसाल्ने त यी बिषयहरुलाई संबोधन गरेर होला नि ?
मूल्य निर्धारण र नियन्त्रण गर्ने काम राज्यको अर्थात सरकारको होइन ? क्रान्तिकारी भनेर चिनिने, कम्युनिस्ट भनेर चिनिने र यदि बजार कै हो भनेर मान्ने हो भने पनि अनुगमन त सरकारले गर्ने हो । समाजवादमा जानुपर्छ भनेर भन्ने मानिसको हातमा सरकारको नेतृत्व छ । बहुसंख्यक मन्त्रीहरु पनि कम्युनिस्ट हुँ भन्ने दावा गर्छन् र बाटो त समाजवादकै हो पनि भन्छन् । उनीहरुको शासनकालमा यस्तो हुनु अस्वाभाविक मात्रै होइन कि अस्वीकार्य हुनुपर्ने हो ।
हुनेखाने र ठुलाबडाहरुले मात्रै राम्रो शिक्षा पाउने, राम्रो उपचार पाउने ,तिनीहरुको काममात्र सजिलैसंग हुने ? के यो कुरा जायज छ ? न्यायपुर्ण छ ? समानतामा आधारित छ त ? छैन । शिक्षाको स्तरोन्नति गरि राम्रो पठनपाठन गराउने ब्यवस्था मिलाउन केले रोकेको होला ? कतै निजी शैक्षिक संस्थाहरुले नजराना बुझाउने भएर त होइन ? कतै आफ्ना छोराछोरीलाई निशुल्क पढाइदिने भएर त होइन ? अस्पतालमा उपकरणको प्रबन्ध गर्न, चिकित्सकहरुको दरबन्दी पुरागर्न, सस्तोमा ओैषधि उपलब्ध गराउन, जनताको स्वास्थ्य बिमा गरिदिन किन कञ्जुस्याईँ गरेको ? यस्तोगर्न केले रोकिरहेको छ त ? कतै निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरुले नजराना, कोसेलीपातको प्रबन्धगर्ने भएर त होइन ?
यो कुरा स्थानीय सरकारलाई पनि हो । अब त आफ्नो मातहतमा छन् नि त स्कुल, अस्पताल , सरकारी अड्डाहरु । तिनले सुशासन किन दिन सकिरहेका छैनन् भनेर हेर्ने, तिनीहरुको काममा पारदर्शिता छ कि छैन भनेर हेर्ने र तिनीहरुलाई जिम्मेवार बनाएर जनताको पक्षमा कामगर्न बाध्य बनाउने काम स्थानीय सरकारको हो । तर के कति कारणले हो स्थानीय सरकारको पनि हातखुट्टा बाँधिएको अवस्था छ ।
अब स्थानीय सरकारले प्रदेश र केन्द्रको ढोका चाहार्ने होइन । सुशासन र बिकासका कामहरु गर्ने कुरामा पहलकदमी लिएर काम गरेर केन्द्र र प्रदेशलाई आफ्नो काम र उपलब्धि हेर्न आउन बाध्य बनाउने हो । यस्तो गर्न गराउन सक्ने हो भने जनताका यस्ता ससाना समस्याहरु धेरै हदसम्म समाधान भएर जाने थिए । राजनीति पनि यस्तै गर्छु भनेर गरेको त हो नि, होइन र ?
र अन्त्यमा,
समय भन्दा चेतना धेरै अघि छ । हामीले जतिसुकै भक्ति र श्रद्धाले चन्द्रमाको पुजा गरे पनि हाम्रा नाति नातिनाले पढ्ने भनेको चन्द्रमा पृथ्वीको अङ्ग हो, सुर्यलाई पृथ्वीले परिक्रमा गर्छ भनेरै हो । अर्थात आजको राजनीति माथि आजकै चेतना (भोलिको चेतनास्तरको त कुरै छोडौं) ले हाम्रा कृयाकर्महरु प्रति निर्मम समीक्षा गर्दा समेत हाम्रो स्थान कहाँ हुनेहो वा हामीलाई त्यो चेतनाले के भन्नेछ भनेर हेक्का नराख्ने हो भने आज जतिसुकै तालि, वाहवाही र समर्थन पाए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहने छैन । चन्द्रमा पृथ्वी कै टुक्रा हो भन्नेमै गएर सकिनेछ । यो विचार आजको साझा न्यूजमा प्रकाशित छ ।