काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नेपाली सेना, माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनालगायतद्वारा आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३५ (२) को व्यवस्थाविपरीत ७ अर्ब २१ करोड ९ लाख रुपैयाँ स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च ।
राष्ट्रपति भवन प्रबलीकरणका लागि एक परामर्शदातासँग २०७३ मंसिर १९ मा २ करोड ९९ लाख रुपैयाँको सम्झौता भएकामा डिजाइन र खरिद प्रक्रियासम्मको कामका लागि यस वर्षसम्म १ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी ।
प्रबलीकरण कार्यको सुरुवात नै नभएको अवस्थामा प्राधिकरणको सचिवस्तरीय निर्णयबाट पुनः डिजाइन कार्यका लागि २०७५ फागुन २६ मा ६९ लाख रुपैयाँ ९२३।११ प्रतिशत० को भेरिएसन आदेश स्वीकृत गरी कार्यविधिविपरीत लागत अनुमान तीन करोड ६८ लाख रुपैयाँ कायम ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक खरिद कार्यविधिमा दुई करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमानका स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने व्यवस्था भए पनि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ भक्तपुरद्वारा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा एउटै आयोजनालाई टुक्य्राएर आठवटा उपभोक्ता समितिलाई १० करोड ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी ।
पन्छीहरूको चल्ला काढ्ने र बच्चा हुर्काउने यन्त्रहरूलाई १ प्रतिशत र प्लास्टिकका मालवस्तुलाई ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाई जाँचपास गर्नुपर्नेमा भैरहवा, वीरगन्ज, विराटनगरलगायत भन्सार कार्यालयद्वारा कुखुराको चारो तथा पानी खाने प्लास्टिकको भाँडा जाँचपास गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसुल असुल ।, यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
