ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा दोषी देखिएका बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्ने या नचल्ने भन्ने कुराको टुङ्गो यही कात्तिक १५ गते लाग्ने भनिएको छ । कतै भट्टराई र नेपाल कसुर ठहर भएर जेल जाने हुन् कि भन्ने चिन्ता प्रचण्डमा पैदा भएको पाइएको छ ।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड यतिबेला न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध जोडदार ढङ्गले लागिपरेका छन् । प्रचण्डलाई अघि लगाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र बहुराष्ट्रिय राज्यका प्रचारक एवम् मधेशकेन्द्रित समूहका नेता बाबुराम भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध केही दिनयता अभियान चलाउँदै आएका छन् । त्यसनिम्ति उनीहरूले न्याय र कानून क्षेत्रमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता तथा समर्थक मिडियाहरूलाई ब्यापक स्तरमा परिचालन गरेका छन् । यसरी प्रचण्ड न्यायालय र न्यायाधीशविरुद्ध जाइलाग्नुको मूख्य कारण कतिपय फैसलाहरू आफ्नो पक्षमा नभएकोले मात्र होइन, अब हुन सक्ने गम्भीर प्रकृतिको मुद्दालाई लिएर पनि प्रचण्ड आतङ्कित भएको बुझिन्छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा दोषी देखिएका बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्ने या नचल्ने भन्ने कुराको टुङ्गो यही कात्तिक १५ गते लाग्ने भनिएको छ । कतै भट्टराई र नेपाल कसुर ठहर भएर जेल जाने हुन् कि भन्ने चिन्ता प्रचण्डमा पैदा भएको पाइएको छ ।
त्यस्तै, हाल सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेका पूर्व गुरिल्ला कमाण्डर अग्नि सापकोटाबाट काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या भएको विषयमा पनि मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । उक्त मुद्दामा सापकोटालाई चोख्याउन सकिने आधार अहिलेसम्म नभेटिएको बताइन्छ । चोलेन्द्रबाट हत्यारोपीमाथि कानूनी कारबाही गराउने चिन्ता पनि प्रचण्डमा देखिएको छ । माधव नेपाललगायत चौध सांसदहरूको पदीय जिम्मेवारीबाट उनीहरू मूक्त हुने कि नहुने भन्ने मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । यो मुद्दामा पुरानो नजीर र कानूनबमोजिम फैसला गरेर कतै चौध सांसदलाई कारवाही गर्न अदालतले मार्ग प्रशस्त गरिदिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि प्रचण्डमा पाइएको छ ।
त्यसैगरी मोहम्मद आफताव आलम नामक पूर्वसांसदले इँटा भट्टामा जिउँदो मानिस जलाएकोसम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । यो मुद्दामा आफताव आलमलाई निर्दोष सावित गरी जेलमूक्त गराउने योजनामा शेरबहादुर देउवा रहेका छन् । राजनीतिक प्रकृतिका यी जटिल मुद्दाहरूमा आफ्नो इच्छामाफिकको निर्णय हुन सक्ने कुरामा आशङ्का भएकोले प्रचण्ड र देउवालगायतका नेताहरू प्रधानन्यायाधीशलाई तारो बनाएर न्यायपालिकाको नियमित काम कारबाहीलाई ‘डिस्टर्ब’ गर्न सक्रिय भएको पाइएको छ । प्रचण्डले बाहिरबाट न्यायाधीशमाथि प्रहार गर्ने र, गुप्त रूपले प्रधानन्यायाधीशसँग भेटेर बार्गेनिङ गर्ने गरेको जानकारी पनि घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ । -घटना र विचार साप्ताहिकबाट
