दिनेश रायमाझी
लाटो खान्छ एक बल्ड्याङ् बाठो खान्छ तीन भन्छन् । रिस्क लिन नसक्नेले के बल्ड्याङ् खान्छ र ? बल्ड्याङ् खाने रिस्क लिन सक्नेलेनै हो । तर अहिले एमाले बाठो भएको कारणले बल्ड्याङ् खाएको नभएर बढिनै बाठो भएको कारणले खाएको हो । यसलाई अजासु भएको कारणले भन्दा पनि हुन्छ । पुरानै बिषयमा चर्चा गरेरमात्र कुरालाई बढी प्रष्ट पार्न सकिन्छ । नेकपा (नेकपा) भित्रको विवाद शुरुमा ओली र प्रचण्ड बीचको जस्तो देखिएको भएता पनि त्यो विवाद पार्टी सञ्चालनको सवालमा, विधि, पद्धति र सामुहिक नेतृत्व मान्ने कि एक्लैले चलाउने भन्ने बिषयलाई लिएर भएको थियो भन्ने कुरा पछि गएरमात्रै प्रष्ट भएको थियो ।
तर यो कुरालाई ओली कमरेडले स्वीकार्न चाहानु भएन र उहाँले नचाहेपछि भक्तगणले के गरुन् । अन्ततः पार्टी बिभाजनमा गयो र ओली कमरेड पार्टीले प्राप्त गरेका सबै राजकीय पदहरुबाट बेदख भएर बालकोट पुग्न बाध्य हुनुभयो । बालकोट पुगेपछिको दृश्य कति टिठ लाग्दो थियो कि वास्तवमा सबैले दयाको अनुभुति गरेका थिए । राजकीय ठाँटबाँटका साथ बालुवाटार दरबारमा बसेको मान्छे एकैचोटि बालकोटको घरको मटानमा मुढामा बसेर तरकारी केलाइरहेको दृश्य साँच्चिकै दुखलाग्दो थियो । काम गरेको देखेर दुख होइन उचित र राजनीतिक निर्णय लिन नसक्दाको कस्तो परिणाम देख्दा दुख लागेको हो ।
अरुलाई पढ्न जति सजिलो छ आफुले आफैलाई पढ्न धेरै गाह्रो हुनेरहेछ । बालुवाटारबाट बालकोटसम्मको दुरि तयगर्दा आफुलाई पढ्ने र बुझ्ने काम गरेको भए ओली कमरेडको आजको हालत हुने थिएन।आफु सत्तामा पनि जान पाइने र सत्ताको आड र ओली कमरेडको सहयोगमा आफ्नो अजेण्डा पनि चलाउन सकिने बुझेरनै संविधान बिरोधि तागतहरुले ओलीजिसंग गठबन्धन गरेका थिए । तिनले एमालेसंग गठबन्धन गरेकै थिएनन् । यो वास्तविकतालाई विशुद्ध भक्तमा रुपान्तरण भएको नेता र कार्यकर्ताले बुझेर पनि नबुझे झै गरेर बसे । अहिले प्रचण्डसंगको गठबन्धन भत्किनुमा एमाले जिम्मेवार नभएर ओली कमरेड जिम्मेवार हुनुहुन्छ । सत्ता गएपछि सत्ताको निम्ति आएकाहरु ओलीजिसंग रहने कुरै थिएन।तिनले ओलीजिलाई छोडे र अहिले ओलीजि एक्लै पर्नुभएको छ र त्यसको मार एमालेलाई पर्नगएको छ ।
हिजो पार्टीलाई बिभाजनमा जानबाट रोक्न सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव वा सुझाव ओलीजिलाई धेरैले दिएका रहेछन् । तर उहाँको कानमा बतास चलेन, उहाँले त्यो कुरालाई सुन्ने र मननगर्ने काम गर्नु भएन । त्यस्तो गरेको भए आजसम्म त्यो नेकपा जिवितै रहने थियो र देशको शासनमा पनि उहिनै हुने थियो र त्यसको अनौपचारिक तर पूरा नेतृत्व संभवत ओलीजिकै हातमा वा नियन्त्रणमा हुनेथियो । किनभने सुवासचन्द्र नेम्वाङजि ओलीजिको भरपर्दो र क्षमतावान जर्नेल हुनुहुन्छ । अहिले आएर उहाँले उनै नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइदिनु भयो र हराएरै छाड्नु भयो । अब नेम्वाङजिको राजनीतिक क्यारियरमा पनि धक्का त लाग्छ नै ।
ज्ञातब्य के छ भने ओलीजिको पकेटमा नेम्वाङजिको नाम कहिले पनि थिएन।खल्तिमा ककसको नाम थियो त्यो जगजाहेर नै छ । तर जब रामचन्द्र पौडेलको नाममा अरुले सहमति गरे त्यसपछि अरुको नाम खल्तिबाट निकालेर फाल्ने र नेम्वाङको नाम खल्तिमा राखेर निकाल्ने काम भएको हो । यो तथ्यलाई नबुझ्ने को होला यो हिमवत्श खण्डमा । अहमता, अदुरदर्शिता र एक्लै निर्णयमा पुग्ने अलोकतान्त्रिक हर्कतले यसपटक पनि आफू बाहेक अरुले प्राप्त गरेको राजकीय पद र त्यसबाट निसृत हुने अधिकारको प्रयोग गर्नबाट तिनीहरुलाई बञ्चित गराउने काम उहाँबाट भयो । यो कार्यले जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताको काम गर्ने, उनीहरुसंग जोडिने कुराबाट अलगथलग पारिदियो । अलि कडा शब्दमा भन्दा उहाँबाट सबैको जागिर खाइदिने काम भयो । तर यस्तो हुँदा पनि पिन ड्रप साइलेन्ट छ एमाले भित्र । कसैले चुँसम्म गर्दैनन् । यो हदसम्मको दहकस तानाशाही दलमामात्रै हुनुपर्ने हो । तर हामीले आफुलाई लोकतान्त्रिक दल भनेर खुलेर भन्नसक्ने दलभित्र देखिरहेका छौं ।
एमालेको ग्रासरुटमा कुनै समस्या छैन । आमा समूह देखि महिला, बालबालिका हुँदै नहर र बन उपभोक्ता समितिहरुमा समेत एमालेका मान्छेहरु छन् । त्यहाँ आवद्ध मान्छेहरुले पृथ्वी पल्टेला तर काङ्ग्रेस वा माओवादीलाई भोट हाल्दैनन् । एमालेलाई जुन जनमत प्राप्त भएको छ चुनाव मार्फत त्यो यिनै मान्छेहरुको भोट हो । यिनै जनताको कारणले चुनावमा यो विधि भोट र सिट प्राप्तगर्न संभव भएको हो । जे जति कारणले असफलता आइलागेको हो त्यो सबै केन्द्रीय नीति र नेतृत्वको कारणले हो । गालिवको एउटा शेर छ “धुल चेहरे पे था मैं आइना साफ करता रहा“ भनेजस्तो मिशन ग्रासरुटले ती पहिलेदेखि प्रतिबद्ध मान्छेहरुलाई अझ बढि प्रतिबद्ध बनाउने काम त गर्नसक्छ तर त्यसले केन्द्रीय नीति र नेतृत्वको असक्षमता र अदुरदर्शितालाई हटाउन र त्यहाँ शुद्धीकरणगर्न सहयोग गर्दैन ।बरु ढाकछोप नै गर्न सहयोग गर्छ।नेतृत्वको शुद्धीकरण हुनु नपर्ने ?
एमालेमा देखिएको मुल समस्या भनेको असहमत हुन पाउने अधिकार माथि लागेको अघोषित प्रतिबन्ध हो । अमुक ब्यक्तिको नेतृत्व क्षमता वा उसको कामप्रति जसले असहमति जनाउँछ उ पार्टी बिरोधि , बिचार बिरोधि र अध्यक्ष बिरोधि करारगर्ने जुन संस्कृति एमालेमा मौलाउँदो छ त्यो जनवाद , समाजवाद ,लोकतन्त्र सबैको बिरोधि छ । एमाले सुध्रिनु भनेको नेपालमा बामपंथ बलियो हुनु हो । सामाजिक न्याय, समानता र स्वतन्त्रता बलियो हुनु हो । समाबशी लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र बलियो हुनु हो । यो किन हो भने एमाले सुध्रिएमानै यसको नेतृत्वमा बामपंथी ध्रुवीकरण हुन सहज हुन्छ । अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको बामपंथले समाजवादमा जाने कुरा गरेको छ । समृद्ध नेपालको निर्माणगर्ने कुरा गरेको छ र नेपालीलाई सुखी बनाउने कुरा गरेको छ । त्यसकारण आजको र अहिलेको एमाले सुध्रिनु जरुरी छ ।
जति पिटे पनि आमानै जाति भने जस्तै काङ्ग्रेस, राप्रपा, महन्त र महतोका दलहरु भन्दा बामपंथी दलहरुलाईनै जनताले मन पराउने कुरा यथार्थ हो । उ बेला नेकपा (नेकपा) प्राप्त गरेको समर्थनले पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ । तर जनताले मन पराउँदैमा बामपंथीहरुले जित्न भने नसक्ने रहेछन् । किनभने उनीहरु विभिन्न भङ्गालोबाट चुहिरहेका छन् र यो कुरा यसपटकको चुनावी नतिजाले देखाएको छ । यदि बामपंथीहरु एकजुट हुने हो भने, एउटा ठुलो पार्टी बनाउने हो भने समाजवाद तर्फ अघिबढ्न, देशलाई बिकास र समृद्धिको बाटोमा लैजान खासै समस्या पर्नेछैन।जनताको पनि यस्तै चाहान रहेको देखिन्छ । तर बुझ्ने कसले हो ? यहाँ भन्नैपर्ने कुरा के छ भने एमाले भित्र पनि उकुसमुकुस त छ ।
चितवनबाट केन्द्रीय नेता बनेकाहरु , चुनावमा साथसहयोग हात पारेकाहरु तथा राजकीय पद पाएकाहरु बोल्ने हिम्मत गर्ने कुरा भएन । कार्यकर्ताहरु पनि तिनीहरुकै पछाडि छन्।तर जनताको ठुलो हिस्सामा अब असन्तुष्टि बढ्दै छ । यदि यहि सिलसिला यथावत रहिरहने हो, एमालेमा ठुलो दलको दम्भ रहिरहने हो र ओलीजिले बचनले, ब्यवहारले अरुको हुर्मत लिइरहने क्रम जारी रहिरहने हो भने एमाले बाहेकका अन्य बामपंथी दलहरुले एक हुने पहलकदमी लिने संभावना बढ्नेछ । यदि एमालेको हातबाट बामपंथी एकतागर्ने पहलकदमी खोसियोभने यसमा कुनै दुबिधा रहने छैन कि एमालेमा भयङ्कर ठुलो पहिरो जान सक्छ । अब भिरबाट खस्न लागेकोलाई ए ए ए भन्नू बाहेक अरु बिकल्प केही रहेनेछैन ।
बिट मार्दै ,
जगतलाई हेर्ने नजर सामुहिक हुनुपर्छ , एकल होइन । संसद भङ्गगर्ने कदम तथा नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय एकल हो, सामुहिक होइन । सुधारको खाँचो यहीँनीर छ । र सुधारको माग पनि यहिबाट गर्नुपर्छ ।
