भैरहवा, कात्तिक २३ गते । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको वातावरण स्वच्छ राख्ने उद्देश्यले दातृ निकायबाट प्राप्त करोडौँ मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधन पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेका छन् । कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटका कारण लामो समयदेखि घामपानीमा थन्किएका सवारीसाधन अहिले चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जसले गर्दा ठुलो लगानी खेर जाने अवस्था देखिएको छ ।
एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को १३ करोड रुपियाँको अनुदानमा सन् २०७७ मङ्सिर ९ गते १४ वटा विद्युतीय भ्यान र पाँच वटा विद्युतीय बस लुम्बिनी ल्याइएको थियो तर सञ्चालन अनुमतिको कानुनी प्रक्रिया ढिलो हुँदा र सञ्चालनको विधि स्पष्ट नहुँदा यी सवारीसाधन लुम्बिनीको खुला आकाशमुनि थन्किन बाध्य बने ।
मुख्य समस्या नम्बर प्लेट विवादसँग सम्बन्धित थियो । एडिबीले नेपाल सरकारलाई र सरकारले लुम्बिनी विकास कोषलाई सवारी हस्तान्तरण गर्दा ती सवारी सरकारी (सेतो) नम्बर प्लेटमा दिइएका थिए तर कानुन अनुसार पर्यटक बोक्नका लागि हरियो नम्बर प्लेट अनिवार्य हुने भएकाले सेतो प्लेटलाई हरियोमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा सवारी सञ्चालन हुन सकेनन् । पछिल्ला वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सेतो नम्बर प्लेटलाई हरियोमा रूपान्तरण गर्न स्वीकृति दिए पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा फाइल रोकिएपछि काम अघि बढ्न सकेन ।
आदेश पनि कार्यान्वयन भएन
यो विषय अदालतसम्म पुगेपछि उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासले २०८० चैत ११ गते सवारी सञ्चालनका लागि परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले एक महिनाभित्र सवारीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटकीय प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा ल्याउन आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि नम्बर प्लेट परिवर्तन भए पनि सात महिना बितिसक्दा पनि ती सवारी सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । लामो समयसम्म खुला चौरमा राखिँदा सवारीका एसी, सिट र ब्याट्री जस्ता महत्वपूर्ण भाग बिग्रिसकेका छन् । लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकारी राजन बस्नेतले भन्नुभयो, “कोषले भाडामा दिएर भए पनि सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको हो तर व्यवसायी लिन तयार भएनन् । अहिले यी सवारीसाधन उपयोगविहीन जस्तै बनेका छन् ।” उहाँका अनुसार एउटा बसको मूल्य करिब पाँच करोड रुपियाँ र भ्यानको ३८ लाख रुपियाँ पर्छ । महँगा सवारीको मर्मत र सञ्चालनको जोखिम लिन कोही तयार नभएको उहाँले बताउनुभयो । सेतो नम्बर प्लेटलाई हरियोमा रूपान्तरण गर्नमै १० लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
परियोजना सङ्कटमा
एडिबीको अनुदानमा सुरु गरिएको क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट अन्तर्गत सवारीसाधन, सोलार प्लान्ट र चार्जिङ स्टेसनसहित ३५ करोड रुपियाँ लगानी गरिएको छ । यी गाडी नेपाल ल्याउँदा मात्रै आठ करोड रुपियाँ भन्सार शुल्क तिरिएको थियो ।
१९ सिट क्षमताका यी बस वातानुकूलित, अपाङ्गतामैत्री र स्वचालित ढोका जस्ता आधुनिक सुविधासहित बनेका छन् । एक पटक पूर्ण चार्जपछि चार सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने यी बसमा कार्डबाटै भाडा तिर्ने प्रविधि पनि जडान गरिएको छ । यी सवारी २०७९ सालको दसैँमा मात्र परीक्षणका रूपमा एक महिनाका लागि चलाइएका थिए । भैरहवा विमानस्थलदेखि लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदह जस्ता बौद्ध तीर्थस्थलमा चलाउँदा २० हजारभन्दा बढी यात्रुले निःशुल्क यात्रा गरेका थिए ।
