निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको विवादलाई अब कानुनी प्रक्रियाबाटै टुंगो लगाउने भएको छ । जसपाका दुवै समूह सहमतिबाट विवाद टुंगो लगाउन असहमत भएपछि आयोग कानुनी प्रक्रियाबाटै विवाद निरुपणको प्रक्रियामा अघि बढ्ने भएको हो ।
आयोगले मंगलबार जसपाको उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समूह र महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको समूहलाई कान्तिपथस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरेको थियो । सो क्रममा आयोगले सहमति हुने सम्भावना भए प्रयास गर्न जसपाका नेताहरूलाई आग्रहसमेत गरेको थियो ।
तर, जसपाका दुवै समूहका नेताहरूले भने सहमतिको कुनै सम्भावना नरहेको भन्दै कानुनी प्रक्रियाबाट विवादको छिनोफानो गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगले जसपाका दुवै समूहलाई बोलाएर सहमतिका लागि प्रयास गरेको तर सहमति हुने सम्भावना नरहेको जवाफ आएकाले आयोग अब कानुनअनुसार निर्णय प्रक्रियामा अघि बढ्ने जानकारी दिए ।जसपाका दुवै समूहसँग विवादबारे आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ ९४० अनुसार सहमतिको प्रयास गरेको थियो ।
‘आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार नै दुवै पक्षलाई बोलाएर सहमतिको प्रयास गरेको हो, त्यो सम्भावना देखिएन, आयोगले अब विवाद निरुपणका लागि कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
यसरी आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनकै व्यवस्थाअनुसार विवाद समाधानका लागि प्रमुख आयुक्तको नेतृत्वमा आयुक्त रहने गरी इजलास गठन गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ । इजलासमा कति जना आयुक्त बस्ने भन्ने विषयमा आयोगले टुंगो लगाउने र छिट्टै इजलास गठन हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सहमतिका पक्षमा दुवै पक्ष सहमत नभएपछि आयोगले अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४५ ९२० बमोजिम तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहने इजलास गठन गरी सुनुवाइ गर्ने छ । राजधानी दैनिकबाट
