काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई भागबन्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्री छान्न र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनै सकस परेको छ ।
२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको मंगलबार २२ दिन पुगेको छ । सरकारमा हालसम्म प्रधानमन्त्रीसहित चार फुलमन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी ६ जना छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय राज्यमन्त्रीको भरमा छ । सत्ता सहयात्री दलहरूबीच भागबन्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
हालको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दल आबद्ध छन् ।
सत्ता गठबन्धनको मुख्य सहयोगीमध्येको एउटा घटक नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह सरकारमा नजाने पक्काजस्तै छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सरकारमा नजाने बताइसकेको छ ।
यस्तै, मुख्य नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसबाट अझै कोको मन्त्री बन्ने टुंगो लागेको छैन । कांग्रेसमा गुटअनुसार मन्त्रीको सूची बनाउनुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री देउवा छन् ।
यसैगरी, माओवादी केन्द्रमा मन्त्रीका लागि आकांक्षी धेरै हुँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हैरानीमा छन् । जसपाले समेत सरकारमा पठाइने मन्त्रीबारे निर्णय लिन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मूल समस्या भागबन्डामा देखिएको छ । सत्तारूढ दलहरूबीच कसले कति र कुनकुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा अझैसम्म सहमति बन्न सकेको छैन ।
सो विषयमा सहमति गर्न भन्दै सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र जसपा अध्यक्ष यादव पहिले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने निर्णयमा पुगेका छन् ।
सोमबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रले माधव नेपाल समूह सरकारमा नजाने अवस्थामा नौ मन्त्रालय आफूलाई चाहिने प्रस्ताव राखेको छ । यस्तै, जसपालेसमेत सो अवस्थामा मन्त्रालय बढी पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । जसपाले नेपाल समूह सरकारमा नआएको अवस्थामा आठ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ ।
कांग्रेसले त्यो अवस्थामा आफ्नो भागमा पनि १० मन्त्रालय राख्न चाहेको छ । तर, संविधानअनुसार भने २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइँदैन । यसैगरी, सबै दलले प्रभाव राख्न सक्ने मन्त्रालय खोजेका कारण पनि भागबन्डामा समस्या हुँदै आइरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रले परराष्ट्रसहितका मन्त्रालय खोजिरहेको छ । तर, जसपाले माओवादीले अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय लिइसकेका कारण परराष्ट्रसहित भौतिक मन्त्रालयमा चाहना राख्दै आइरहेको छ ।
यसैगरी, कांग्रेसलेसमेत भौतिक र रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहेको छ । तर, शक्ति सन्तुलनका हिसाबले गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत कांग्रेसले राखेका कारण भौतिक मन्त्रालय पनि कांग्रेसलाई दिने पक्षमा माओवादी र जसपा छैनन् । तर, रक्षामा भने अरू दलले खासै चासो राखेका छैनन् । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् ।
