काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार संस्थाको परिभाषाभित्र समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
‘सञ्चार संस्था’ भन्नाले आमसञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भएको सञ्चार संस्था वा प्रतिष्ठान सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थाबीच एक अर्कासँग अन्तरक्रियात्मक सञ्चार र विषयवस्तु प्रसार गर्ने उद्देश्यले स्थापित अनलाइन सञ्चार संस्था तथा सामाजिक सञ्जाललाई समेत जनाउँछ’ विधेयकको दफा २ को उपदफा (ढ)मा भनिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार संस्थाको परिभाषामा समेटिएपछि त्यसको आचारसंहिता, अधिकार र कर्तव्य जस्ता विषयहरू आकर्षित हुन्छन् । पत्रकार आचार संहिताको पालनाको विषय पनि आकर्षित हुन्छ ।
हाल ब्लग, भ्लग, फेसबुक पेजका सामग्रीहरू मिडिया काउन्सिलको अनुगमन गर्ने संस्थाभित्र पर्दैनन् । प्रस्तावित व्यवस्था संघीय संसद्ले स्वीकार गरे प्रचलित ऐन बमोजिम सूचना र समाचार सम्प्रेषण भए/नभएको विषयमा संस्थागत सामाजिक सञ्जाल मिडिया काउन्सिलको अनुगमनमा पर्नेछ ।
अनुगमनका आधारमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सचेत गराउने लगायतका कार्यका लागि प्रस्तावित व्यवस्था आवश्यक भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाई छ ।
यो विधेयक विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको विधेयक हो । विधेयकमाथि छलफल गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले संसदीय उपसमिति नै गठन गरेको छ ।
यही साउन १६ गते गठित उपसमितिमा नेकपा एमालेकी सांसद दापी शर्मा संयोजक छिन् । सात सदस्यीय उपसमितिमा सांसदहरू ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा. तोस मा कार्की, विनीताकुमारी सिंह, महेन्द्रकुमार राय, प्रभु हजारा र लीलादेवी लिम्बु सदस्य रहेका छन् ।
उपसमितिलाई काम सुरु गरेको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेस गर्न समय दिइएको छ । तर, समिति गठन भएको ९ दिन सम्म पनि उपसमितिमा विधेयकमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।
काम सुरु गरेको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेस गर्न भनिएकाले काम सुरु गरेपछि धेरै समय नलगाएर मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारिने संयोजक शर्माले जानकारी दिइन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेकाले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढ्न नसकेको समिति सदस्यहरूले बताएका छन् ।
