काठमाडौं । इँटा भट्टामा राखेर मजदूरहरुलाई जिउँदै जलाएको अभियोगमा थुनामा रहेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमको मुद्दामा आज सुनुवाई हुँदैछ ।
अदालत रौतहट र उच्च अदालत वीरगन्जले थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि त्यसको विरुद्धमा उनी सर्वाेच्चमा गएका थिए । उक्त मुद्धाको सुनुवाई न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार रेग्मीको इजलासमा हुने भएको छ ।
आलामले ७३ नम्बरको थुनुवा निवेदन सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए। २०७७ असोज १२ गते दर्ता भएको निवेदनमा उनलाई थुनामा पठाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
जिल्ला,उच्च हुँदै उनको मुद्दा सर्वोच्च आएको हो। आलमको मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतमा विचराधीन रहेको छ।
न्यायाधीश राउत र रेग्मी नेपाली कांग्रेसको कोटामा सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश सिफारिस भएका हुन्। आलमको निवेदन पहिलो नम्बरमा पेसी रहेको छ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने रौतहट जिल्ला अदालतको आदेश र सोही आदेशलाई सदर गर्ने उच्च अदालत वीरगञ्जको आदेश खारेज हुनुपर्ने जिकीर उनको निवेदनमा गरिएको छ। कोभिड १९ को महामारी रहेको र जेलभित्र समेत संक्रमण ब्यापक भएकाले रिहाई गर्नुपर्ने तर्क आलामको निवेदनमा गरिएको छ।
आलमलाई २०७६ माघ २४ गते उच्च अदालत वीरगञ्जले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो। जिल्ला अदालत रौतहटले थुनामा पठाएको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्दै आलम उच्च अदालत वीरगञ्ज पुगेका थिए। उच्चले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्दै थुनामै राख्ने आदेश जारी गरेको थियो।
आलम २०७६ पुस २८ गते जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशीको इजलासले आलमलाइै थुनामै पठाउने जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो। २०७६ कात्तिक २९ गते जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
आलमलाई ४५ वर्ष कैद सजायको माग सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। आलमलाई त्रिलोकीप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको हत्या अभियोगमा २५ वर्ष, सर्लाहीका सफी अहमदलाई बम विष्फोटन गराई घाइते भएको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष र विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष गरी ४५ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने जिकिर आरोपपत्रमा गरिएको थियो।
आलम हाल सांसद पदबाट निलम्बित छन् । केही समयअघिमात्र कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले रौतहट गएका बेला आलममाथि अन्याय भएको भन्दै आफूहरु सरकारमा आएपछि थुनामुक्त गराउने आश्वासन दिएका थिए ।
