विकृतिबाट न्यायालय पनि अछुतो रहेन श्रीमान् !

(प्रधानन्यायाधीशलाई चिठी)

कपिलवस्तुस्थित वाणगंगा नगरपालिका ८ मा पर्ने वाणगंगा नदीको बहावक्षेत्र रहेको ६२ बिघा सार्वजनिक जग्गा केही व्यक्तिको कब्जामा छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको उक्त बहुमूल्य जग्गा दलीय संरक्षण पाएका व्यक्तिको पहुँचमा छ । तीमध्ये केही व्यक्ति व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गरिसकेका र केही वर्तमान प्रतिनिधिसभामा सदस्य पनि छन् । उनीहरूको पहुँच अस्वाभाकिक तरिकाबाट न्यालयसम्म रहेको हो कि भन्ने आभाष हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश ज्यू,

न्यायपालिकामाथि दोष दिने काम नगर्न आग्रह गर्नुभएको बारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी पाइयो । पछिल्ला दिनमा न्यायपालिकामाथि शङ्का गरिएका अनेक तर्क-वितर्क व्यवस्थापिका संसद्मै हुने गरेका छन् । सायद त्यही प्रवृत्तिका विरुद्ध तपाईंको चिन्ता हुनुपर्छ भन्ने बुझ्न बाध्य छौँ । साथै, न्यायपालिकाले गर्ने फैसला समाज र नागरिकसँग अभिप्रेरित हुने भएकाले त्यसमा दोष दिन नहुने तर्कसमेत तपाईंले गर्नुभएको समाचार पढियो । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले गत बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा तपाईंको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको रहेछ । न्यायपालिकाले जहिले पनि समाजलाई हेरेर फैसला गरिरहने हुनाले यसलाई दोष दिने ठाउँ रहँदैन भन्दै अखबारमा छापिएका तपाईंको अभिव्यक्ति यस्तो छ- ‘न्यायपालिकाले गर्ने सबै फैसलाहरू समाज र नागरिकसँग अभिप्रेरित हुन्छ र, समाजलाई हेरेर नै जहिले पनि न्यायपालिकाले फैसला गरिरहेको हुन्छ । न्यायपालिकालाई निरन्तर अघि बढिरहन दिनु पर्दछ । अथवा, न्यायपालिकालाई दोष दिनु हुँदैन र महत्व पनि दिनु हुन्न । यो आफै महत्वपूर्ण निकाय हो । यसले नागरिकलाई जहिले पनि मार्गनिर्देशन गर्दछ । नागरिकभित्र देशका सबै नागरिकहरू राष्ट्रपतिदेखि सबै पर्दछन् । देशका सबै निकायहरू यसैअन्तर्गत पर्दछन् । …’

तपाईंको चिन्ता र चिन्तनमा नागरिकका भरोसा पनि छ । तपाईंले राजा ज्ञानेन्द्रको परिवारको सम्पत्ति-मुद्धामा होस् वा संसद् पुनःस्थापना गराएको सवालमा नागरिकको असीम विश्वास छ । त्यसैमाथि अझ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गत वर्ष साउनमा गठन गर्नुभएको न्यायालयभित्रका विकृतिको अध्ययन समिति र हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले तथ्यलाई उजागर गराउनुमा तपाईंको उल्लेख्य भूमिका छ । समाजको समस्या न्यायालयसम्म कसरी आइपुग्छन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक प्रतिवेदनबाट जानकारी हुन आएको छ । ती समस्याका बारेमा संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था छ । हुन त देश राजनीतिक विकृतिमा चुर्लुम्मै डुबेको अवस्था छ । राजनीति नसुध्रिएसम्म तपाईंजस्ता न्यायमूर्तिको प्रयास समुद्रमा घडाको पानी सावित हुने हो । तथापि नागरिकको विश्वास र आशाको सञ्चार तपाईंजस्ता न्यायमूर्तिको कदमले सञ्चार गराएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

प्रधानन्यायाधीश ज्यू,
न्यायालयमा एउटा सिद्धान्त एवम् मान्यताको खुब रटान लगाइन्छ, त्यो हो- न्यायालयका कामकारवाहीविरुद्ध आवाज उठाउन पाइने छैन ! तर पनि अति भएपछि नउठाएरै बस्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन, जसरी तपाईं न्यायलयकाविरुद्धका आवाजलाई जवाफ दिन बाध्य हुनुभयो । वर्तमान न्यायधीश श्रीमान् ईश्वरप्रसाद खतिवडाले ०७६ असोज ३ गते संविधान दिवसकै दिन होटल हिमालयमा आयोजित संविधान कार्यान्वयन विषयक विचार गोष्ठीमा ‘अदालतका काम-कारवाहीप्रति मिडियाले आवाज उठाउन पाउनुपर्छ, तर त्यसको मर्यादालाई ख्याल राखेर मात्र’ भन्ने विचार अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसैले श्रीमान् खतिवडाको उक्त भनाइलाई आधार मानेर यो विषय उठान गर्न फेरि अनुमति चाहन्छु । देशका न्यायालय कसरी दलालहरूको कब्जामा छ, भन्ने कुराको जानकारी गराऔँ । यो केवल दृष्टान्तका लागि प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो ।

कपिलवस्तुस्थित वाणगंगा नगरपालिका-८ मा पर्ने वाणगंगा नदीको बहावक्षेत्र रहेको ६२ बिघा सार्वजनिक जग्गा केही व्यक्तिको कब्जामा छ । उक्त जग्गा करोडौँ मूल्यबराबरको छ । राजमार्गसँग जोडिएको छ । नदी बहावक्षेत्र भएकोले उत्खनन गरेर बालुवा-ढुंगा निकासी गरेर व्यापार चल्दै आएको छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको उक्त बहुमूल्य जग्गा दलीय संरक्षण पाएका व्यक्तिको पहुँचमा छ । तीमध्ये केही व्यक्ति व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिसकेका र केही वर्तमान प्रतिनिधिसभामा सदस्य पनि छन् । उनीहरूको पहुँच अस्वाभाकिक तरिकाबाट न्यालयसम्म रहेको हो कि भन्ने आभाष हुन्छ ।

जिल्ला मालपोत कार्यलयको श्रेस्तामा जग्गा ०२६ सालमा नदीको बहावक्षेत्र रहेको स्पष्ट देखिन्छ । जग्गा ०३६ सालमा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा लालपुर्जा बनाएको भए पनि जग्गा खरिदबिक्री हुँदै आयो । नदीको बहावक्षेत्रमा भएकोले उत्खनन रोक्न उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७१ सालमा जिल्ला मालपोत कार्यलयमा सरकारीकरण गर्न सिफारिस गरेको थियो । मालपोत कार्यलयले अख्तियारको सिफारिसअनुसार कारबाही गर्दै व्यक्तिको नामबाट लगत कट्टा गरेर सरकारीकरण पनि गरिदियो । उनीहरूको पहुँचका कारण अख्तियारको निर्णयसमेत निस्तेज छ । उनीहरूले अख्तियारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा शरण माग गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा रहेको कारण देखाएर अहिले पनि आफ्नो भोगाधिकार गर्दै आएका छन् । उनीहरूको तर्क छ, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले त्यसको स्वामित्व आफ्नो रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूको तर्क र अदालतले गरेको ढिलाइले त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई न्यायालयप्रति शंका उत्पन्न भएको छ । प्रमाणसहित अख्तियारले कारबाही चलाएको भए पनि उनीहरूको अभियोजनले अख्तियार कारबाहीलाई निस्तेज तुल्याएको छ । सर्वोच्चमा ०७१ माघ १४ मा दायर गरिएको रिटमा अहिलेसम्म सुनुवाइ र फैसला नहुनुलाई के भन्ने ? अहिले त कोरोना महामारी देखाएर पहुँचका आधारमा फाइल नै मुल्तवीमा राखिएको सुनिँदैछ ।

अहिलेसम्म अदालतले उक्त मुद्दामा पटक-पटक पेसी तोकिए पनि फैसला नहुँदा त्यसको भोगचलन गर्दै नदीजन्य पर्दाथ उत्खनन गरेर उनीहरूले व्यापारलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । अहिले बन्दाबन्दीकै जस्तो अवस्था भए पनि रातीको समयमा उक्त क्षेत्रबाट उत्खनन र संकलन जारी छ ।

क्रसर सञ्चालकले ‘अदालतमा मुद्दा भएको उक्त जग्गामा आफ्नो स्वामित्व रहेको जवाफ दिँदै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई समेत नाजवाफ गराउन सफल छन् । उनीहरूको दाबी सर्वोच्चले फैसला नगरुञ्जेल जग्गा लालपुर्जा भएका व्यक्तिकै ठहर्नेछ । त्यसमाथि अझ स्थानीय जनप्रतिनिधिको भागवण्डापछि अरुले सवाल उठान गर्नै नसक्ने अवस्था छ ।

उक्त क्षेत्रबाट बालुवा, ढुंगा निकासी गर्दै अहिले पनि वार्षिक करोडौँ रूपैयाँको व्यापार भइरहेको छ । उक्त स्थानमा क्रसर उद्योग समेत सञ्चालनमा छन् । उनीहरूको पहुँचको कुरा माथि नै पनि आइसकेको छ । तपाईं स्वयम् पनि त्यसमा जानकार नै हुनुहोला । उनीहरूको दोहनका विरुद्ध जिल्लामा कसैले आवाज उठाउन सक्ने अवस्था छैन ।

स्थानीय स्तरमा उनीहरूको पहुँच मात्र नभएर दबदबा छ । केही महिनाअघि प्रदेश २ मा क्रसर उद्योगीले एक युवकको हत्या टिप्परले किचेर गराए । यदि यहाँ पनि त्यसरी नै कसैले विरोध ग¥यो भने ती युवकको नियति यहाँका अरूले भोग्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन । न्यायालयसम्म त्यस्ता तत्वको सहज पहुँचले त्यस प्रकृतिका हत्याहिंसाको वृद्धि भएको भन्नु अतिशयोक्ति नठहरिएला ।

व्यवसायीले आफ्नो पहुँच सङ्घीय सरकारसम्म रहेको बताउँदै आएका छन् । साथै सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको जग्गा मुद्दा उनीहरूलाई हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै भएको छ । कतिसम्म भने उक्त जग्गा बैंक धितोमा राखेर करोडौँ रुपैयाँ ऋणसमेत निकालेको जानकारी हुन आएको छ । उक्त पैसा अन्यत्र लगानी गरिएको छ । यतिबेला कोभिड-१९ बाट व्यापार व्यावसाय टाट पल्टिएको भन्दै व्यावासायीले सरकारसँग ब्याज र किस्ता छुट मागिरहेका छन् । त्यसै अन्तर्गत उक्त जग्गा धितोमा राखेर निकालिएको ऋणको ब्याजमा उनीहरूले छुट पाउने निश्चित जस्तै भएको छ । अर्कातिर त्यही समूहले उक्त नदीको ढुंगा गिट्टीको निकासीको ठेक्का अहिले पनि हत्याएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश ज्यू,
अख्तियारविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको फैसलामा ढिलाइ हुनुले नागरिकले नियतवश ढिलाइ भएको भनेर बुझिरहेका छन् । त्यसबाट बुझ्न सकिन्छ भ्रष्टाचारको संगठित अपराधको जालो कहाँसम्म र कसरी फैलिएको छ भन्ने ! एकातिर राज्यको सम्पत्तिको अनाधिकारिक दुरुपयोग, अर्कातिर त्यही सम्पत्तिबाट राज्यको सेवा र सुविधाको दुरुपयोग । त्यसले समाजमा हिंसाको संस्कृति मौलाएको छ । समाजमा सुषुप्त हिंसाको पक्षपोषणमा सत्य र न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने न्याय क्षेत्र कसरी दुरुपयोग भैरहेको छ भन्नका लागि योभन्दा दुरुस्त दृष्टान्त के हुन सक्ला ? यस्तो विषम परिस्थितिमा सामान्य नागरिकले संविधानको मर्मलाई कसरी अनुभूत गर्ने ?

उल्लेखित मुद्दा ०७१ सालदेखि अहिलेसम्म सर्वोच्चबाट फैसला हुन सकेको छैन । कारण उनीहरूको सरकार र न्यायालयसम्मको पहुँच कायम छ । त्यसले गर्दा फैसलामा ढिलाइ भएको हो भनेर बुझ्न कुनै प्रमाण जुटाइरहन नपर्ला । स्थानीय जनप्रनिधि बोल्न समेत मान्दैनन् । नदीको जग्गा अतिक्रमण भएको स्थलगत निरीक्षण गर्ने जो-कोहीले अनुमान गर्न सक्छ ।

अख्तियारले गरेको निर्णयसमेत निस्तेज गराउन सक्नु भनेको कानुन हातमा लिनु हो । उक्त जग्गालाई नदी क्षेत्र कायम गर्न नसकिएकोमा स्थानीय बासिन्दाको दुखेसो छ ।

प्रदेशको सरकारअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत उक्त स्थान राजमार्ग र नदीकिनारमा रहेकोले उत्खनन गर्नु मापदण्डविपरीत रहेको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ । तर व्यवसायीले आफ्नो पहुँच सङ्घीय सरकारसम्म रहेको बताउँदै आएका छन् । साथै सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको जग्गा मुद्दा उनीहरूलाई हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै भएको छ ।

नागरिक समाजको सशक्त अगुवा भनिएको पत्रकार महासङ्घले त्यस्ता विषयमा स्थानीयलाई साथ-सहयोग गर्नुको साटो भागविलो खोजेर त्यही नदीकिनारमा अनावश्यक रूपमा भवन बनाइएको छ । उक्त सन्दर्भमा महासङ्घले नदी कब्जा गर्ने समूहका पक्षपोषकहरूसँग सहयोग लिएको जानकारी हुन आएको छ ।

पत्रकारितामा ‘नो फुड, नो मेल, नो टिकट’ सिद्धान्त अपनाएर पत्रकारिता गर्नुपर्छ भनेर पढाइने गरेको भए पनि त्यसको विरुद्ध सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउन खोजिँदै छ । त्यही भवनमा नयाँ पुस्ताका पत्रकारलाई आचारसंहिता र पत्रकारिताको प्रशिक्षण चलाइने महासङ्घ पदाधिकारीले स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् ।

समाजका कस्ता पत्रकार उत्पादन हुने होलान् ? जिज्ञासा भएको छ । गलत कामको साक्षी बन्ने पत्रकारको छाता सङ्गठनले कस्ता सवाल उठान गर्ला ? अर्को जिज्ञासा जागेको छ ।

यस्तो अवस्थामा समाजले कसरी निष्पक्ष पत्रकारिता र न्याय अनुभूत गर्ने ? गान्धीले भनेका छन्- ‘जहाँ न्यायालय, प्रहरी र पत्रकारको स्वार्थ मिल्छ, त्यहाँ समाज निरीह हुन पुग्छ ।’ उक्त सन्दर्भ यतिबेला देशभरि नै सान्दर्भिक हुन पुगे पनि वास्तविकता कपिलवस्तुमा दुरुस्त भइरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश ज्यू,
आफ्ना अगाडिको सत्य द्रव्यमा विनिमय भयो भने नागरिकमा सम्मानित संस्थाप्रति कठोर निराशा बढेर जानेछ । नागरिकको निराशा हिंसामा परिणत भएका कतिपय उदाहरण छन् । त्यसैले उक्त परिणाम आउनबाट बचाउन पनि नागरिकले मिडियामार्फत् यस्ता विषय उठान गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेर यो पत्र लेखिएको हो । यस्ता विषयको उठानलाई अन्यथा नबुझी नागरिकको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीप्रतिको ‘फिडब्याक’ भनेर बुझिदिनुहुनेछ ।