लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशकी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री सुमन शर्मा रायमाझी सांसद्बाट पदमुक्त भएकी छन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको तारिख गुजारेका कारण उनलाई पदबाट नहटाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश निष्कृय भएको हो । अब उनी बढीमा ६ महिनासम्म मात्रै मन्त्री पदमा बहाल हुन पाउँछिन् ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उनको मुद्दा तामेलीमा राखिदिएपछि उनको सांसद् पद नै खारेजीमा परेको हो । २०७८ साल वैशाख २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री भएसँगै उनलाई उनी निर्वाचित भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जसपाको पत्रका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले रायमाझीसहित सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजय यादव र कल्पना पाण्डेलाई पदमुक्त गरेका थिए । सभामुखले कानुनविपरीत पदमुक्त गरेको भन्दै उनीहरु सबैले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत् पद त्यागको कारबाही रोकेको थियो ।
सांसद्हरुमाथि कारबाही प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको भन्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरुलाई सांसद् पदबाट निष्कासित गर्ने भनी प्रदेश सभामुखले १६ वैशाख २०७८ मा गरेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशमार्फत् सांसद् पद ब्युँतिएपछि सांसद् रायमाझी जसपामा क्रियाशील भइन् । तर, सर्वोच्चमा नियमित रुपमा लिनुपर्ने तारिख उनले टुटाइन् ।
सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार उनले १७ भदौ २०७८ को तारिख टुटाएकी थिइन् । त्यसपछि थाम्ने काम पनि नगरेको भन्दै मुद्दा नै तामेलीमा पठाउने आदेश दियो । मुद्दा तामेलीमा पठाउनु भनेको खारेज हुनु सरह हो । अधिवक्ताा बाबुराम दाहालका अनुसार मुद्दा तामेलीमा गएपछि त्यसअघिको अन्तरिम आदेशसमेत निष्प्रभावी भएको हो । “अब दलले कारबाही फिर्ता लिए पनि सभामुखले सूचना टाँसेर दल त्याग गरेको भनी जारी गरेको सूचना खारेज हुँदैन,” उनले भने,“सांसद् पद रिक्त नै हुने देखिन्छ ।”
