पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएसम्म स्थानीय निकायमा शुसासन कायम होला भन्ने के ग्यारेण्टी ? त्यसैले दलहरूले नै पहिलो कार्यकालको समीक्षा गर्दै कमी-कमजोरी देखिएका स्थानमा नयाँ अनुहारलाई उम्मेद्वार बनाउन सके परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्छ, नभए जुनै जोगी आए पनि मेरै तुम्बा भर भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ नहोला भन्न सकिन्न ।
–श्याम क्षेत्री
०४६ सालको परिवर्तनपश्चात मुलुकमा संविधानसभाका दुईसहित ६ वटा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् भने स्थानीय निकायका तीन वटा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । त्यसैगरी आगामी बैशाख ३० गते संविधानप्रदत्त अधिकार उपयोग गर्दै सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि मिति नै तय गरेको छ । साथै साढे ८ अर्ब रुपैयाँ पनि निर्वाचनका लागि विनियोजनसँग निकासा शुरु गरेको छ ।
बैशाख ३० को निर्वाचन मुलुक गणतन्त्रमा गएपछिको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन हो । पहिलोबाट नागरिकले के अपेक्षा गरे ? अपेक्षा पूरा भयो वा भएन भन्न कसैले नागरिक मत बुझेर सम्बन्धित निकायलाई सचेत गरेको पाइँदैन । नागरिकले अपेक्षाविरुद्ध के-के पाए त भन्ने कुरालाई केलाउँदा निम्न तथ्य उजागर भएका छन् ।
नागरिकका आवश्यकता भन्दा आफ्नो तलब-सुविधा जसरी भए पनि उपलब्ध गराउँदै आए । अधिकांशले त्यसैलाई सुशासनको दाबी गरे । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत चुनौती दिँदै कतिपय पालिकाले कानुनको समेत हुर्मत लिए । उक्त तथ्यलाई गत बुधबार निर्वाचन आयोगले पदाधिकारी भएर वेतन सुविधा लिएका जनप्रतिनिधिलाई राजनीनामा गरेर आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न सक्ने जानकारी गराएको छ ।
संविधानमा नलेखिएको तथ्यलाई आफुखुशी व्याख्या गर्दै तलव बेतन पाउन सक्ने नियम स्थानीय जनप्रतिनिधिले बनाएर संविधानकै धज्जी उडाए ।
स्थानीय पालिका तहमा बनाइएका कानुन लागू गर्न भन्दा चोरबाटो अपनाएर यस अवधिमा गरिएका कामलाई अब्बल देखाउन अधिकांश जनप्रतिनिधि तल्लीन छन् । सुशासन के हो ? भनेर तलव वेतन लिने जनप्रनिधिलाई कसैले सोध्यो भने भन्न सक्ने अवस्था छैन । नगन्य जनप्रनिधिले मात्र पदीय जिम्मेवारीलाई सही रूपमा उपयोग गर्दै विकास-निर्माणका कामलाई अघि बढाउँदै जनप्रेमी बन्न सफल रहे ।
अधिकांश पालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालको नागरिकबाट प्रतिक्रिया लिनुको सट्टा आफ्ना गलत कर्मलाई ढाकछोप गर्न मिडियाको साहरा लिन क्रियाशील छन् ।
सुशासनमा पुरस्कृत भनिएका कतिपय नगर वा गाउँपालिकाको अवस्था कस्तो छ भन्ने जान्न उनीहरूले जारी गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा जानकारी हुन्छ । सुशासनमा अब्बल ठहरिएको एक नगरलाई महालेखाले दिएको सुझावका अंश यस्तो छ- ‘स्थानीय तहले सञ्चित कोषमा विगतको बाँकी, यस वर्ष प्राप्त रकम र सञ्चित कोषबाट भएको खर्च स्पष्ट देखिने गरी खाता राखेको छैन । लेखा परीक्षण क्रममा पेश्की खाता अद्यावधिक नरहेको स्थानीय तहको पेश्की यथार्थ मान्न सक्ने अवस्था छैन ।’
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्नेमा लागू गरेको पाइएन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत तथ्याङ्क संकलन, अभिलेखाकङ्न र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा गरेको पाइएन ।
महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनमा, अधिकांश पालिकालाई, सुशासन नियमावली २०६५ को नियम १४ अनुसार नागरिक बडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरूको कार्यान्वयन स्थिति, अनुगमन तथा अनुगमन संयन्त्र तय गरेको पाइएन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम कार्य विवरण बनाइ लागू गरेको पनि पाइएन ।
पालिकाले एक आर्थिक वर्षभित्रको आर्थिक कारोबारको अनुसूची १४ बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार नगरेको साथै योजनागत खाता राखेको पाइएन । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सोबमोजिमको खर्चको संरचना तयार पारेको पाइएन । विषयगत क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, गोष्ठीतर्फ बढी केन्द्रित भइ वितरणमुखी रहेको पाइयो ।
अधिकांश पालिकाका प्रतिवेदनमा महालेखाले, कार्यालयको श्रेस्ता र बैंकबीचको हिसाब फरक परे वा नपरेको कारण हिसाब मिलान भए-नभएको सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिएन । पालिकाले जिन्सी सामानको एकीकृत विवरण तथा सहायक जिन्सी खाता अद्यावधिक नगरी वडाकार्यालय तथा विभिन्न संघ-संस्थालाई वितरण गरेको पाइयो ।
स्थानीय निकायले आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम ६२ मा जुनसुकै निर्माण कार्य, मालसमान परामर्श, सेवा वा अन्य सेवा खरिदको लागि अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा कार्यालयले निर्माण तथा सेवासम्बन्धी कार्यको लागत अनुमान तयार गरेको भए पनि लागत अनुमानबेगर फर्निचर, कार्यालयका समान कम्प्युटर आदि खरिद गरेका छन् ।
कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रीत पुगेका वा नपुगेको जाँच गरी रसिद बिल भर्पाइहरूमा सिलसिलेवार नम्बरहरू राखेर कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छापसमेत लगाइ दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सोअनुसार गरेको पाइएन । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको दफा १३ बमोजिम आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा १५ दिनअगावै पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण सामग्री मूल्य ज्याला भाडा तथा अन्य महसुलको स्थानीय दररेट तोक्नुपर्नेमा तोकेको पाइएन ।
पालिकाहरूले आफ्ना सबै आर्थिक कारोबार समावेश हुने गरी एकीकृत वार्षिक आयव्ययको विवरण तयार गर्नुपर्नेमा उक्त विवरण तयार गरेको नपाइएकोले कार्यन्वयन भएका योजनाको स्थलगत अवलोकन नगरिएकोले यथार्थ आय र व्ययको यकिन गर्न नसकेको महालेखा परीक्षकले जनाएको छ ।
पालिकाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम र योजनाको स्थलगत अवलोकन नगरिएकाले कार्यन्वयन भए, नभएको अवस्थामा स्पष्ट जानकारी नै पाउन सकिँँदैन । महालेखा परीक्षकले पालिकालाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिएबमोजिम प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाइ सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउनेतर्फ ध्यान दिन सुझाएको छ ।
महालेखाका अनुसार अभिलेखबिना नै कार्य गर्दै आएका छन् । योजना छनौट र कार्यन्वयनको अवस्था अध्ययन गर्दा अघिल्लो नगर÷गाउँसभाबाट पारित भएर स्वीकृत अधिकांश योजना न्यून बजेट देखाएर लागत प्रभावी हुने किसिमबाट सञ्चालन गरिएको महालेखा परीक्षकले औंल्याएको छ । सम्पन्न अधिकांश योजनाको गुणस्तर समेत शंकास्पद र नकारात्मक देखिन्छन् ।
प्रदेश सरकारले बनाएको सुविधासम्बन्धी अनुसूची १ (क) १ (ख) १ (ग) मा उल्लेख भएको सुविधा मात्र लिनुपर्ने हुन्छ । उक्त संशोधनले स्थानीय तहका पदाधिकारीले मासिक पारिश्रमिकबापतको सुविधा लिनु पाउन सक्ने देखिँदैन । तर नगरका पदाधिकारीले मासिक रूपमा तलब सुविधा लिँदै आएका छन् ।
एकातिर सर्वोच्चको आदेशलाई वेवास्ता गर्दै मासिक वेतन बुझिरहेको देखिन्छ, प्रदेशको संशोधित ऐनको हवाला दिएर सुविधाका विभिन्न शीर्षकमा खर्च बुझेको उदाहरण प्रशस्त छन् ।
स्थानीय तहले २० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका विकास निर्माण आयोजनामा उपभोक्ता समितिमार्फत गराउनुपर्ने भए पनि नाम मात्रका उपभोक्ता समिति बनाएर गरेकोले अनुगमन तथा प्रयोग भएका समानको गुणस्तर नै परिक्षण नगरी उपयोग गरेको मलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्ता समितिहरूमा सडक कालोपत्रे, ट्रष्ट निर्माण, नहर निर्माण, सडक कालेपत्रे, प्रसुति गृह निर्माण आदि ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कोषअन्तर्गतको कार्यक्रम पहुँचका आधारमा नाला, इनार र प्रतीक्षालय बनाउन खर्च गरिएका छन् । रोजगारीको दिगो व्यवस्था गर्न खर्चिएको नदेखिएको मलेपले जनाएको छ ।
अनुगमनका नाममा अनावश्यक मेयर, उपमेयर र कर्मचारीलाई खर्च उपलब्ध गराएको पाइएको छ । कतिपय अनुगमनमा एकै दिनमा दुइ पटक र एउटै संस्थाको अनुगमनमा केही दिनका अन्तरमा पुन दोह¥याएर मेयर, उपमेयर, केही वडा अध्यक्ष, मानोनित सदस्य र कर्मचारीले भत्ताका नामबाट खर्च बुझेको पाइएको छ । पिपिई र थर्मलगन खरिदमा जन प्रतिनिधिले ब्रह्मलुट तरिकाले रकम खर्चिएको पाइन्छ ।
क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा मनग्य खर्चिएका छन् । क्वारेन्टाइनको बस्नेहरूको खाजाका लागि दशौँ लाख रुपैयाँ खर्चिएको पाइएको छ । क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको औषधी खरिदमा पनि त्यसैगरी पारदर्शिताबिना खर्चिएको महालेखापरीक्षकले औंल्याएको छ । तर खरिदको बिलसहित, पक्रिया र पारदर्शिता नभएको पाइएको छ । पालिकाहरूमा बेरुजू लाखमा नभएर करोडमा आएका तथ्य महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रमा गएपछि अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले गरेका कामका गतिविधि केलाउँदा सिंहदरबारको सुशासनभन्दा हुकुमी शासन अपनाएको पाइन्छ । नागरिक निरीह छन् । जनप्रतिनिधि मोटाएका छन् । कर्मचारी सुकिलामुकिला हुन पाएका छन् । यस्तो अवस्थामा दोस्रो पटक आगामी बैशाख ३० गते नागरिकले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्ने भएको छ ।
तर यस्ता सवालमा चर्चा बहस नै नगरी दलहरूले नयाँ अनुहार वा पुराना अनुहारलाई स्थान दिँदा प्रवृत्ति नदोहरिएला भन्ने के ग्यारेण्टी ? गणतन्त्रको जग मानिएको स्थानीय निकाय भ्रष्ट छवि बनाएर पहिलो कार्यकाल सम्पन्न हुँदैछ । त्यो छविलाई हटाउन दोस्रो कार्यकाल सफल होला भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि, अधिकांश स्थानमा पुरानै जनप्रतिनिधि दोहरिने सम्भावना छ ।
पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएसम्म स्थानीय निकायमा शुसासन कायम होला भन्ने के ग्यारेण्टी ? त्यसैले दलहरूले नै पहिलो कार्यकालको समीक्षा गर्दै कमी-कमजोरी देखिएका स्थानमा नयाँ अनुहारलाई उम्मेद्वार बनाउन सके परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्छ, नभए जुनै जोगी आए पनि मेरै तुम्बा भर भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ नहोला भन्न सकिन्न । निर्वाचन कार्यालयले दलहरूलाई आफ्नै चिह्न प्रदान गर्ने र बेरुजु फर्स्यौटको निणर्य गरेलगत्तै मुलुकमा निर्वाचनको माहौल शुरु भएको बुझ्न कर लागेको छ । सुशासन कायम गराउन अधिकांश स्थानीय सरकार असफल रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले उजगार गरेको छ । घटना र विचार साप्ताहिकबाट
